मुंबई - देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीचा आय़पीओ पुढील आर्थिक वर्षात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी मोठी योजना आखली असून, त्यामध्ये एलआयसीची भांडवल बाजारात नोंदणी करण्यासाठी प्रारंभिक भाग विक्री (आयपीओ) करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
निर्गुंतवणूक आणि लोकसंपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीनकांत पांडे यांनी याबाबतचे संकेत दिले आहेत. एलआयसीचा आयपीओ आणण्यासाठीची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया चार टप्प्यात होणार असून, हे सर्व टप्पे पूर्ण होण्यात काही काळ लागण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे, त्यामध्ये कदाचित चालू आर्थिक वर्षात एलआयसीचा आयपीओ आणणे सरकारला शक्य होणार नसल्याचे पांडे यांनी स्पष्ट केले.
सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २.१ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे उद्दीष्ट जाहीर केले होते. त्यामध्ये एलआयसीचा आय़पीओ हा एक महत्त्वाचा घटक होता. मात्र चालू आर्थिक वर्षात हा आयपीओ न आल्यास सरकारला आपले उद्दिष्ट गाठणे कठीण होण्याची शक्यता आहे, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
चार टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हा आयपीओ किती रकमेचा असणार आहे याचा निर्णय होणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. एसबीआय कॅप्स आणि डिलाइट या दोन कंपन्यांना आयपीओचे सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांच्याकडून काम सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
एलआयसीची भागविक्री करण्यासाठी ज्या कायद्याने एलआयसीची स्थापना झाली आहे. त्यामध्ये संसदेने बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सरकारला संसदेमध्ये विधेयक मांडून ही दुरुस्ती मंजूर करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठीही काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळेच चालू आर्थिक वर्षात हा आयपीओ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संसदेमध्ये सरकारकडे पूर्ण बहुमत असल्याने कायद्यातील दुुरुस्तीला कोणतीही अडचण येण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.