LIC संकटात?; बुडत्या बँकेला आधार देणं पडू शकतं महागात

केंद्र सरकारनं देशभरातल्या सरकारी बँकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या एनपीए (NPA- Non Performing Assets)ची समस्या सोडवण्यासाठी नव्या योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं देशभरातल्या सरकारी बँकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या एनपीए (NPA- Non Performing Assets)ची समस्या सोडवण्यासाठी नव्या योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांना एनपीएतून मुक्त करण्यासाठी जानेवारीमध्ये 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या पुनर्भांडवलीकरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर IDBI बँकेला देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या लाइफ इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(LIC)च्या हवाली करण्याच्या तयारीत आहे.

LICमध्ये देशातील जास्त करून लोकांच्या ठेवी आहेत. अनेक जण स्वतःच्या बचत खात्यातील रक्कम LICच्या पॉलिसींमध्ये गुंतवतात. या पैशांच्या आधारेच गुंतवणूकदार आणि कुटुंबीय स्वतःचं भविष्य सुरक्षित ठेवतात. परंतु केंद्र सरकार एका सरकारी बँकेला वाचवण्यासाठी एलआयसीच्या स्वाधीन करणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही प्रतिवर्षी प्रीमियमच्या माध्यमातून जो पैसा एलआयसीच्या पॉलिसींमध्ये गुंतवता त्याचा वापर LIC कंपनी बँकेला  बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी करणार आहे.

परंतु केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय एलआयसी ग्राहकांच्या हिताचा आहे का ?, केंद्राच्या या निर्णयामुळे IDBIच्या एनपीएची समस्या सुटणार आहे का ?, तसेच या निर्णयामुळे एलआयसीच्या ग्राहकांनी केलेली गुंतवणूक सुरक्षित आहे का ?, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सद्यस्थितीत देशातल्या 21 सरकारी बँकांपैकी IDBI बँकेत केंद्राची 85 टक्के भागीदारी आहे. आर्थिक वर्ष 2018मध्ये केंद्र सरकारनं पुनर्भांडवलीकरणाच्या माध्यमातून बँकेला मदत करण्यासाठी 10,610 कोटी रुपये दिले होते. तर IDBI बँक ही सर्वाधिक तोट्यातली बँक आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारनं तोट्यात असलेल्या बँकांमधील स्वतःची भागीदारी कमी करण्यावर भर दिला आहे. अशाच प्रकारे IDBIमध्ये भागीदारी कमी करण्यास सरकारला सोपं जाणार आहे. कारण IDBI बँक ही राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या कायद्यांतर्गत येत नाही. त्यामुळे या बँकेतील भागीदारी कमी करण्यास सरकारला कोणतीही अडचण येणार नाही. तर देशातील सर्वात मोठी जीवन विमा कंपनी असलेली एलआयसी ब-याच काळापासून बँकिंग क्षेत्रात पर्दापण करू इच्छित होती. त्याच कारणही तसंच आहे. एलआयसीकडे मोठ्या प्रमाणात भागभांडवल उपलब्ध आहे. एलआयसी पॉलिसीबरोबरच प्रीमियमच्या माध्यमातून कंपनीला मोठ्या प्रमाणात भांडवल मिळतं. केंद्र सरकारनं एलआयसीकडे पडून असलेल्या भांडवलातून अधिक कमाई करण्यासाठी त्यांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचीही परवानगी दिली होती.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे एलआयसी ग्राहकांच्या पैशांला एक प्रकारचा धोका निर्माण झाला आहे. एलआयसीनं आधीच IDBI बँकेसह इतर सरकारी बँकांत भागीदारी घेऊन ठेवलेली आहे. एलआयसी हा कर्ज बाजारातील मोठा खेळाडू आहे. आर्थिक वर्षं 2017मध्ये एलआयसीनं 1 ट्रिलियन रुपयांचं कर्ज बाजारात दिलं होतं. या कर्जाच्या माध्यमातून मिळणा-या पैशातून त्यांनी सरकारी बँकांचे काही समभागही विकत घेतले आहेत. परंतु एनपीएच्या जाळ्यात अडकलेल्या बँकेला एलआयसी उभारी देऊ शकणार आहे का?, जर तसं न झाल्यास एलआयसीमध्ये आपण गुंतवलेल्या पैशावरही गदा येण्याची शक्यता आहे.