Join us

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांवर न्यावी! गुंतवणूकतज्ज्ञांची अपेक्षा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2020 6:45 AM

महिला वा ज्येष्ठ नागरिक अशा वर्गवारीत करसवलतींची अपेक्षा करण्यापेक्षा या वेळी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सरसकट पाच लाखांवर नेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

मुंबई : महिला वा ज्येष्ठ नागरिक अशा वर्गवारीत करसवलतींची अपेक्षा करण्यापेक्षा या वेळी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सरसकट पाच लाखांवर नेण्याची गरज असल्याचे मत गुंतवणूक समुपदेशक विनायक कुळकर्णी यांनी व्यक्त केले. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडात दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त करण्याची गरज असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.वैयक्तिक प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा अडीच लाख आहे. ज्येष्ठांसाठी ती तीन लाख आहे; मात्र ती अपुरी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महिलांना करसवलत देणे बंद झाले आहे. आताही ज्येष्ठ, महिला अशा करसवलतीऐवजी पाच लाखांपर्यंतचे सर्वांचेच उत्पन्न करमुक्त व्हायला हवे. त्यानंतर पाच लाख ते दहा लाखांपर्यंत १० टक्के, दहा ते २५ लाखांपर्यंत २० टक्के आणि २५ लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांसाठी ३० टक्के कररचना केल्यास, ती सर्वांना उपयुक्त ठरेल, असे ते म्हणाले.प्राप्तिकराच्या कलम ८० सी अंतर्गत गुंतवणूक करून मिळणाऱ्या करसवलती आणि कलम २४ अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावरील सवलतींचा विचार केला, तर या नव्या रचनेनुसार १० लाखांपर्यंत उत्पन्न असेलल्यांना कर भरावा लागणार नाही आणि २५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांनाही खूप कमी कर भरावा लागेल, यावर कुळकर्णी यांनी भर दिला.शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात एक वर्षापेक्षा अधिक काळ (दीर्घ मुदतीची) गुंतवणूक केल्यास मिळणाºया लाभांशावरील भांडवली नफा कर १० टक्के आहे. पूर्वी तो करमुक्त होता. ज्येष्ठांनी मासिक लाभ योजनेत गुंतवणूक केल्यास २०.५६ टक्के लाभांश वितरणकर कापून पैसे मिळतात. ज्येष्ठांनी व एकंदर गुंतवणूकदारांनी म्यच्युअल फंडातील जोखीम स्वीकारून गुंतवणूक वाढवत न्यायची असेल तर दीर्घ मुदतीचा लाभांश करमुक्त हवा, अशी अपेक्षाही कुळकर्णी यांनी व्यक्त केली. अल्प मुदतीचा भांडवली नफा करही १५ ऐवजी १० टक्के करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.ज्येष्ठांनी मुदत ठेवींपेक्षाम्युच्युअल फंडांकडे वळावेमुदत ठेवींवरील कमी होणारे व्याज पाहता ज्येष्ठ नागरिकांनी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढवायला हवी. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या टप्प्यांकडे पाहिल्यास लक्षात येते दर दहा वर्षांनी बचतीवरील व्याजदर किमान तीन टक्क्यांनी कमी होतात. त्यामुळे २०३० पर्यंत ते पाच टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या १० वर्षांत ज्येष्ठ होणाऱ्यांनी आतापासून म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक वाढवावी. महागाई दरापेक्षा एक टक्का अधिक परतावा देणारी गुंतवणूक चांगली मानली जाते. त्या दृष्टीने ठेवी हा योग्य पर्याय उरलेला नाही. शिवाय, सोशल सिक्युरिटी आपल्याकडे नाही. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या पारंपरिक पर्यायांपेक्षा म्युच्युअल फंडांचा पर्याय स्वीकारायला हवा, असा सल्ला विनायक कुळकर्णी यांनी दिला. त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दीर्घकालीन गुंतवणूक करमुक्त करायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला.गृहनिर्माण क्षेत्रावर भर हवागृहनिर्माण क्षेत्राला सवलती दिल्या, की बिल्डरांवर मेहेरनजर केल्याचा आक्षेप घेतला जातो. पण या क्षेत्रातील गुंतवणूक- उलाढाल वाढली, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या २६९ लहान-मोठ्या क्षेत्रांचा फायदा होतो, याकडे लक्ष वेधून कुळकर्णी यांनी या क्षेत्रासाठी सवलती वाढवण्याचे समर्थन केले.नवा प्रत्यक्ष कर कायदा पूर्णत: लागू व्हावाआधीचा प्राप्तिकर कायदा क्लिष्ट असल्याने दुरुस्ती करून आणलेला नवा प्रत्यक्ष कर कायदा २०१७ पासून लागू होणार होता. येत्या आर्थिक वर्षांपासून तो पूर्णत: लागू व्हावा. त्यातील काही बदल स्वीकारले असले, तरी नव्या कायद्याची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर टाकू नये, असे मत त्यांनी मांडले.कंपनी कर आणखी कमी हवाकंपनी करात (कॉर्पोरेट टॅक्स) सवलती देऊन तो २२ टक्के करण्यात आला. मात्र, तो २० टक्क्यांखाली खाली आणण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळेल आणि गुंतवणूक वाढून औद्योगिक क्षेत्राची मरगळ दूर होईल, असे विनायक कुळकर्णी म्हणाले.

टॅग्स :बजेटइन्कम टॅक्सबजेट तज्ञांचा सल्लाआयकर मर्यादानिर्मला सीतारामन