नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधीमध्ये करण्यात येणाऱ्या वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवरील व्याज करमुक्त राहणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये केली. नियोक्त्याचे कोणतेही योगदान नसेल, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला मंगळवारी सीतारामन यांनी उत्तर दिले. या उत्तरामध्ये त्यांनी ही घोषणा केली. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी ही मर्यादा अडीच लाख रुपये असल्याचे सांगितले होते. त्यापेक्षा अधिक रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये भरली गेल्यास त्यावरील व्याजावर कर आकारणी केली जाणार आहे. मात्र चर्चेच्या उत्तरामध्ये अर्थमंत्र्यांनी करमुक्त व्याजासाठीच्या रकमेची ही मर्यादा दुप्पट केली आहे. असे असले तरी नियोक्त्याचे योगदान नसणाऱ्यांनाच ही सवलत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम ही भविष्य निर्वाह निधीमध्ये भरली जाते. त्याचप्रमाणे तेवढीच रक्कम नियोक्त्याकडून भरली जाते. मात्र बहुसंख्य सभासदांची रक्कम ही अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना कोणताही कर लागणार नाही. दरम्यान राज्यसभेनेही बुधवारी वित्तविधेयकाला मंजूरी दिली आहे.