कर्जवसुली करणाऱ्या बँकांनाच भांडवल

सरकारने यंदा सरकारी बँकांना देण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपये स्वतंत्र ठेवले आहेत.

नवी दिल्ली : सरकारने यंदा सरकारी बँकांना देण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपये स्वतंत्र ठेवले आहेत. मात्र ज्या बँकांना हा निधी हवा असेल, त्यांना थकीत कर्जवसुलीत प्रगती दाखवावी लागणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने बँकांना याबाबत स्पष्टपणे कळविले आहे.सर्वच बँकांचा थकीत कर्जाचा मुद्दा गंभीर असून, बँकांच्या विश्वसनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्रालयाने बँकांना थकीत कर्जाची वसुली वेगाने करण्याचे आदेश दिले आहेत.वित्तमंत्रालय लवकरच बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार असून, त्यात भांडवल जमा करण्याच्या आणि नॉन कोअर अ‍ॅसेटस् विकण्याच्या पद्धती यावर विचार केला जाणार आहे. आम्ही बँकांसोबत वृद्धीचा अंदाज कर्जाच्या वृद्धीचे लक्ष्य आणि लो कॉस्ट डिपॉझिट यासारख्या दुसऱ्या कार्यक्षमताविषयक मुद्यांवर चर्चा करीत आहोत. बँकांच्या कामगिरीच्या आधारे त्यांना निधी दिला जाईल, असे वित्तमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.यात थकीत कर्जाची वसुली हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. सरकारी बँकांचा एकूण थकीत एनपीए डिसेंबर २0१५ पर्यंत वाढून ७.३ टक्के झाला होता. मार्च २0१५ मध्ये तो ५.५३ टक्के होता. वित्तमंत्रालयाचा अधिकारी म्हणाला की, संसदेच्या चालू अधिवेशनातच दिवाळखोरीबाबतचे विधेयक संमत होण्याची आम्हाला आशा आहे. याशिवाय सारफेसी आणि डीआरटी कायद्यात बदल केला जात आहे. त्यातून बँकांना थकीत कर्जाची वसुली करण्यास मदत मिळेल. काही दिवसांपूर्वीच बँक ब्युरो बोर्ड स्थापन करण्यात आला असून, तो सरकारी बँकांना स्वबळावर भांडवल उभे करण्याचे उपाय सांगेल. बँकांचे कामकाज आणखी चांगले करण्याच्या दृष्टीनेही हा ब्युरो सूचना करेल. वित्तमंत्रालयाचा हा अधिकारी म्हणाला की, ज्या विभागात बँका अगोदरपासूनच मजबूत आहेत, त्याच विभागावर लक्ष केंद्रित करण्यास काही बँकांना सांगण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ एमएसएमई किंवा कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून बँका आपली रणनीती निश्चित करू शकतात. २0१९ या वित्तीय वर्षापर्यंत सरकारी बँकांना १.८ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त भांडवलाची गरज पडेल. त्यातील १.१ लाख कोटी रुपये बाजार आणि नॉन कोर संपत्ती विकून उभे केले जाणार आहेत, असेही हा अधिकारी म्हणाला.या चालू वित्तीय वर्षात सरकारने सरकारी बँकांना देण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी ठेवला आहे. २0१९ पर्यंत सरकारी बँकांना ७0 हजार कोटी भांडवल ओतले जाणार आहे. हे २५ हजार कोटी रुपये त्याचाच भाग आहे. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गरज पडल्यास बँकांना अतिरिक्त भांडवल दिले जाईल आणि त्यासाठी पैशाची तरतूद केली जाईल, असे सांगितले होते.