नवी दिल्ली - दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार कोट्यवधी लोकांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. आता लोन मोरेटोरियम(Loan Moratorium)वर लागणाऱ्या व्याजावर व्याज देण्यापासून कर्जदारांची सुटका होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज २ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठावर सहा महिन्यांच्या कर्जावरील स्थगितीसाठी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२० पर्यंत केंद्र सरकारने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सरकारला सांगितले होते की, सरकारने लवकरात लवकर व्याज माफी योजना लागू करावी. तसेच सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्यांना १५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत व्याज द्यावे लागणार नाही असं सांगितलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेसंदर्भात परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यास सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर रोजी लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची अंतिम सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत कोर्ट म्हणालं की, व्याजावरील व्याज माफी योजना लवकरात लवकर लागू करावी. या दरम्यान केंद्राने परिपत्रक देण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. सरकार त्यासंदर्भात एक परिपत्रक १५ नोव्हेंबरपर्यंत जारी करेल असं सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलं होतं, याला नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला २ नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले होते. जेव्हा निर्णय घेण्यात आला असेल तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्यास इतका वेळ का घ्यावा? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता. ही योजना लवकरात लवकर लागू करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. सरकार २ नोव्हेंबरपर्यंत व्याजावरील व्याज माफी योजनेबाबत परिपत्रक जारी करेल असं सांगण्यात आलं आहे.
सरकार कर्जाचे पैसे परत करेल
थकीत कर्जाच्या चक्रवाढ व्याज आणि सामान्य व्याजातील फरकाचे पैसे सरकार बँकेकडे भरतील. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, एमएसएमई, शिक्षण, गृह, ग्राहक, दोन कोटी रुपयांवरील वाहन कर्ज माफ केले जाईल अशा ८ क्षेत्रांवर लागू असलेले कंपाऊंड व्याज. या व्यतिरिक्त, क्रेडिट कार्डच्या शिल्लकवरही हे व्याज आकारले जाणार नाही.
लोन मॉरेटोरियम म्हणजे काय?
कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. मात्र लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेऊन जर ईएमआय भरला नाही तर त्या कालावधीसाठीचे व्याज मुद्दलमध्ये जोडले जाईल.