८१ हजार कोटींची कर्जे सरकारी बँकांकडून निर्लेखित

बँकांची थकित कर्जे कमी करण्यासाठी सरकार एकीकडे अनेक पावले उचलत असतानाच सरकारी बँकांनी मार्च २०१७ अखेर संपलेल्या वित्तीय वर्षात आत्तापर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ८१,६८३ कोटी रुपयांची बुडित कर्जे निर्लेखित केल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवरीवरून मिळाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बँकांची थकित कर्जे कमी करण्यासाठी सरकार एकीकडे अनेक पावले उचलत असतानाच सरकारी बँकांनी मार्च २०१७ अखेर संपलेल्या वित्तीय वर्षात आत्तापर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ८१,६८३ कोटी रुपयांची बुडित कर्जे निर्लेखित केल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवरीवरून मिळाली.
वित्त मंत्रालयानुसार, गेल्या वर्षी सर्व सरकारी बँकांनी मिळून ५७,५८३ कोटी रुपयांची बुडित कर्जे निर्लेखित केली होती. म्हणजेच यंदा कर्जांचे निर्लेखन गतवर्षीच्या तुलनेत ४३ टक्क्यांनी वाढले आहे.
या आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षांत सरकारी बँकांनी एकूण २.४६ लाख कोटी रुपयांची बुडित कर्जे खातेपुस्तकांतून काढून टाकली. याची वर्षनिहाय आकडेवारी पाहिली तर निर्लेखित कर्जांचा आकडा उत्तरोत्तर वाढत असल्याचे दिसते. चिंतेची बाब अशी की, कर्जे निर्लेखित करूनही बँकांचे ताळेबंद बाळसेदार होण्यास याचा फारसा काही उपयोग होताना दिसत नाही. उलट निर्लेखित कर्जांचे प्रमाण वाढण्याचा परिणाम नफ्यात घट होण्यात होताना दिसत आहे.

केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या दोन वर्षांत १.१४ लाख कोटी रुपयांची बुडित कर्जे निलर्खित केल्यानंतर आता या श्रीमंतधार्जिण्या सरकारने आणखी ८१,६८३ कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत.
यावरून हे सरकार कोणाचे भले करते आहे, हे स्पष्टच आहे. बहुतांश बुडित कर्जे ही बड्या औद्योगिक कंपन्यांची आहेत, पण शेतकºयांच्या नशिबी मात्र आत्महत्या येत आहेत. हे बडे कर्जबुडवे कोण याची माहिती द्यायलाही हे सरकार तयार नाही. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची केरळमधील ‘सुट्टी’ संपली असेल तर ते ही कर्जे कशी काय माफ केली गेली याचा खुलासा करतील का?
-सीताराम येचुरी,
सरचिटणीस, मार्क्सवादी कम्यु. पक्ष

बुडीत कर्ज तिप्पट
गेल्या पाच वर्षांत निर्लेखित बुडीत कर्जांचा आकडा तिपटीने वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने या बँकांना भांडवलपूर्तीसाठी 47,915 कोटी रुपये दिले, तरीही त्यांची भांडवली बळकटी फारशी सुधारलेली दिसत नाही.