मूडीजच्या रेटिंगसाठी भारताने केलेले लॉबिंग अपयशी

आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था मूडीजने भारताच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा करावी, यासाठी भारत सरकारने जोरदार लॉबिंग केले होते.

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था मूडीजने भारताच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा करावी, यासाठी भारत सरकारने जोरदार लॉबिंग केले होते. तथापि, संस्था त्यापुढे झुकली नाही, अशी माहिती आता समोर आली आहे.
मूडीजने भारताच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा करण्यास नकार दिल्यानंतर भारताने जोरदार टीका केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने मूडीजच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक होते. मोदींच्या आर्थिक उपाययोजनांच्या यशस्वीतेवर त्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले असते. त्यातून विदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाली असती.
भारत सरकारचे अर्थखाते आणि मूडीज यांच्यातील पत्रव्यवहार बाहेर आला असून, त्यातून मूडीजकडे भारताने केलेले लॉबिंग समोर आले आहे. तथापि, वाढते कर्जाचे ओझे आणि भारतीय बँकांची १३६ अब्ज डॉलरची थकीत कर्जे या मुद्द्यावर मूडीजने भारताचे म्हणणे अमान्य केले.
आॅक्टोबरमध्ये मूडीजला पाठविलेल्या पत्रात भारत सरकारने मूडीजच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप घेतले होते. तथापि, भारताची कर्ज स्थिती सरकार म्हणते तशी अशादायी नाही, असे म्हणत मूडीजने भारताचे म्हणणे अमान्य केले.
मूडीजच्या आघाडीच्या स्वायत्त विश्लेषक मेरी डायरन यांना वृत्तसंस्थेने संपर्क साधला. तथापि, त्यांनी यावर कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला. हा मुद्दा गोपनीय स्वरूपाचा असल्याने आपण त्यावर काहीच बोलू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. भारत सरकारच्या वित्तमंत्रालयानेही यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.
वित्तमंत्रालयातील माजी वरिष्ठ अधिकारी अरविंद मायाराम यांनी सांगितले की, सरकारचा दृष्टीकोनच असाधारण होता. मानक संस्थेवर दबाव आणला जाऊ शकत नाही. भारत सरकारने तसा प्रयत्न करून पाहिला; पण त्याचा उपयोग झाला नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असली, तरीही सरकारच्या महसुलात वाढ झालेली नाही. २१ जीडीपीवर भारताचा महसूल २७ टक्के आहे. हे प्रमाण बीएए दर्जाच्या देशांचे समजले जाते. त्यामुळे मूडीजने भारताला बीएए-३ असे रेटिंग दिले. हे रेटिंग कर्जबाजारी देशांसाठी सर्वांत खालच्या पातळीवरचे आहे.