नवी दिल्ली : लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बँका व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या कर्जांची परतफेड न करण्याची सवलत (मोरॅटोरियम) आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतला जाऊ शकतो. यासंबंधीच्या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बँकेकडून विचार सुरू आहे, असे समजते.
सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय बँक्स असोसिएशनसह विविध संस्था व संघटनांकडून यासंबंधीच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेला प्राप्त झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक त्यावर सक्रिय विचार करीत आहे. सरकारने लॉकडाउनचा कालावधी आणखी दोन आठवड्यांनी वाढवून १७ मार्च केला आहे. आॅरेंज आणि ग्रीन झोनसाठी त्यात काही सवलती आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सातत्याने सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे लोकांच्या उत्पन्नात तात्काळ सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अनेक व्यक्ती व संस्थांना कर्जाची परतफेड करणे शक्य होणार नाही. सध्याच्या मोरॅटोरियमचा कालावधी ३१ मे रोजी संपल्यानंतर कर्ज परतफेड पूर्ववत सुरू होईल, असे दिसून येत नाही. त्यामुळे मोरॅटोरियमला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणे हाच व्यवहार्य उपाय ठरू शकेल. रिझर्व्ह बँकेकडून त्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. याचा बँका आणि कर्जदार, अशा दोघांनाही लाभ होईल, असे या अधिकाºयाने सांगितले.
देशात लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च रोजी बँका व वित्तीय संस्थांना तीन महिन्यांचा मोरॅटोरियम देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्ज परतफेड तीन महिन्यांसाठी स्थगित केलेली आहे. सगळ्या प्रकारच्या कर्जांना ही सवलत लागू करण्यात आली आहे.