सध्या देशात लोकसभा निवडणुकांच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाची सर्वत्र नजर आहेच. पण आता देशातील सेंट्रल बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं नॉन-बँक पेमेंट ऑपरेटर किंवा ऑनलाइन पेमेंट कंपन्यांवर मोठी जबाबदारी टाकली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं या ऑनलाइन कंपन्यांना सध्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान हाय व्हॅल्यूच्या मर्चंट पेमेंटचे निरीक्षण करण्यास आणि रिपोर्ट देण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे पैशांच्या देवाणघेवाणीला आळा बसू शकतो.
काय म्हटलं रिझर्व्ह बँकेनं
१५ एप्रिल २०२४ रोजीच्या एका पत्रात, रिझर्व्ह बँकेनं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSOs) यांना मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी किंवा निवडणूक उमेदवारांना अप्रत्यक्षपणे पैसे देण्यासाठी ई-फंड ट्रान्सफर प्रणालीचा संभाव्य गैरवापर टाळण्यासाठी सांगितलं आहे. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैसे देण्याच्या विविध पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात, असं या पत्रात म्हटलं आहे. एखादा उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष मतदारांना ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करू शकतो जेणेकरून मतदार एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराच्या बाजूनं मतदान करेल, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय.
हाय व्हॅल्यू पेमेंटवर लक्ष द्या
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पेमेंट कंपन्यांनी विशेषतः हाय व्हॅल्यू ट्रान्सफर किंवा संशयास्पद पेमेंटला ट्रॅक करावं. तसंच, रिकरिंग पर्सन टू पर्सन पेमेंटदेखील तपासाच्या कक्षेत आणली जाऊ शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की पीएसओ मध्ये Visa, MasterCard आणि RuPay सारख्या नेटवर्कचा समावेश आहे. यासोबतच, Razorpay, Cashfree, CCAvenue आणि Mswipe सारख्या फिनटेक कंपन्या सर्व रेग्युलेटेट पेमेंट एग्रीगेटर आहेत. पेटीएम, फोनपे, भारत पे आणि मोबिक्विक सारख्या बाजारात सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्या मोबाइल वॉलेट परवानाधारक आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या चिंतेचा हवाला दिला
रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या निर्देशात भारतीय निवडणूक आयोगानं उपस्थित केलेल्या चिंतेचा उल्लेख केला आहे. तसंच पेमेंट कंपन्यांना संशयास्पद व्यवहार ट्रॅक करण्यास आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यास सांगितलं आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या निवडणुकीच्या काळात रोख रकमेचे प्रमाण वाढले आहे हे विशेष. आरबीआयनं सर्वसाधारणपणे बँकांना रोखीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.