कर्जाचा बोजा : एअर इंडियाला खरेदीदार का मिळत नाही?

एअर इंडियाच्या ७६ टक्के हिस्सेदारीच्या निर्गुंतवणुकीच्या लिलावात इरादापत्र नोंदविण्याची मुदत गुरुवारी संपली. तथापि, कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या एअर इंडियाला गुरुवारीही कोणी ग्राहक मिळाला नाही.

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या ७६ टक्के हिस्सेदारीच्या निर्गुंतवणुकीच्या लिलावात इरादापत्र नोंदविण्याची मुदत गुरुवारी संपली. तथापि, कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या एअर इंडियाला गुरुवारीही कोणी ग्राहक मिळाला नाही.
यूपीए सरकारने एअर इंडियाला जीवदान देण्यासाठी २0१२ साली ३0 हजार कोटी १0 वर्षांत देण्याचे बेलआउट पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमुळेच तीव्र स्पर्धेत एअर इंडियाने कसाबसा तग धरलाय. गेल्या वर्षी मोदी सरकारने एअर इंडियाच्या ७६ टक्के हिश्श्याची निर्गुंतवणूक करण्याचे ठरविले. इंडिगोने सुरुवातीला रस दाखविला. तथापि, जगभरातील अधिकाधिक कंपन्यांना लिलावात आकर्षित करण्यासाठी सरकारने निविदेच्या अटीत काही बदल केले. लिलावाची मुदतही १४ मे ऐवजी ३१ मेपर्यंत वाढविली.
इंडिगो व जेट एअरवेजने मात्र त्यात भाग घेण्यास नकार दिला. जगातील अन्य कंपन्यांनीही हात आखडता घेतला.

१५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची १00 अद्ययावत विमाने, त्यात बोइंग ७८७ व एअरबस ३२0 विमानांचा समावेश, २0 हजारांहून अधिक कुशल कर्मचारी त्यात ११ हजार पूर्ण वेळ, तर बाकीचे कंत्राटी, देशा-परदेशात कंपनीच्या मालकीच्या कोट्यवधींच्या स्थावर मालमत्ता, देशातील सर्व व ३८ हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर २५00 पेक्षा अधिक हक्काचे लँडिंग स्लॉट व हँगर्स, ब्रिटिश एअरवेज व पॅनअ‍ॅम एअरलाइन्सला एके काळी स्पर्धेत मागे टाकल्याचा इतिहास, अशा कंपनीचे ७६ टक्के मालकी हक्क खरेदी करण्यासाठी एकही खरेदीदार पुढे येऊ नये, याची कारणे तरी काय?

लिलावाच्या अर्थकारणाचे तपशील
मार्च २0१७ पर्यंत एअर इंडियाच्या डोक्यावर सुमारे ५0 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा होता. माजी नागरी वाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजू म्हणाले की, २0१८ साली कर्जाची रक्कम ७0 हजार कोटींवर गेली, तर आश्चर्य वाटू नये. निर्गुंतवणुकीच्या लिलावात ७६ टक्के मालकी हक्काचा हिस्सा खरेदी करण्यासाठी किमान ७ हजार कोटी असायला हवेत. जी कंपनी हा हिस्सा खरेदी करण्याचे धाडस दाखवेल, तिला त्याच दिवशी ३0 हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कर्जाचा बोजा स्वीकारावा लागेल. हवाई वाहतूक मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेच्या स्थायी समितीला सांगितले की, विमानांच्या दुरुस्तीसाठी परदेशातून सुटे भाग मागविण्यासाठी दरमहा २00 कोटी रुपयांची कमतरता आहे. कंपनीची खरेदी करणाऱ्यालाही २४ टक्के सरकारी हस्तक्षेप सहन करावा लागेल. एअर इंडिया खरेदी करणाºया कंपनीला संचलन व्यवस्थेत भारत सरकारसह अन्य कोणाचाही हस्तक्षेप अर्थातच आवडणार नाही.एअर इंडियाचा लिलाव बारगळल्यावर नागरी विमान वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू वा राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. त्या मंत्रालयाचे सचिव आर.एन.चौबे म्हणाले की, सरकार आता नव्या पद्धतीने एअर इंडियाच्या भवितव्याचा विचार करेल. लिलाव बारगळल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या फोरमने मात्र हा कर्मचाºयांचा विजय असल्याचे नमूद केले आहे.