मुंबई : भारत सरकारने रोखरहित आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असले तरी बँका मात्र ‘डेबिट कार्ड डिक्लाईन चार्जेस’च्या नावाखाली ग्राहकांना लुटत आहेत. खात्यावर पुरेसे पैसे नसताना कार्ड स्वाइप केल्यास बँका १७ ते २५ रुपये चार्जेस लावत असून, त्यावर जीएसटीही वेगळा लावला जात आहे.
एसबीआयकडून एका स्वाइपसाठी १७ रुपये ग्राहकाच्या खात्यातून कापले जातात. विशेष म्हणजे खात्यावर असलेल्या पैशापेक्षा चुकून जास्त पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्यावरही हे चार्जेस लावले जातात, तसेच दुकानात खरेदीच्या वेळी पॉइंट आॅफ सेलवर स्वाइपच्या वेळीही हे चार्जेस लावले जातात. एचडीएफसी बँक व आयसीआयसीआयकडून या शुल्कापोटी २५ रुपये कापले जातात.
या विषयावर संशोधन करणारे आयआयटी-मुंबईचे प्राध्यापक (गणित) आशिष दास यांनी सांगितले की, हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देताना हा निर्णय म्हणजे असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. असे शुल्क डिजिटल पेमेंटबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण करणारे आहे.
दंडाचे समर्थन
बँकांच्या मते धनादेशाचा अनादर झाल्यास त्यावर मोठे दंडात्मक शुल्क लागते. ईसीएस अपयशी झाल्यासही शुल्क लावले जाते.
हे शुल्क समर्थनीय असेल, तर डेबिट कार्ड डिक्लाईन शुल्कही समर्थनीयच आहे. दास म्हणाले की, बँकांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. धनादेश व ईसीएसमध्ये तिसरी व्यक्ती सहभागी असते. परंतु डेबिट कार्ड प्रकरणात असे काहीही होत नाही. कुणाला फसवले जात नाही.