‘जीएसटी’मध्ये लबाडी : हिंदुस्तान लीव्हरने केली ३८३ कोटींची नफेखोरी

‘जीएसटी’ कपातीचा लाभ ग्राहकांना मिळू नये यासाठी कंपनीने आपल्या मालाच्या विक्रीच्या किंमतीच तेवढ्या प्रमाणात वाढविल्या

- अजित गोगटे

मुंबई : गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अनेक वस्तूंवरील ‘जीएसटी’चे दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के असे कमी केल्यानंतर आपल्या मालाच्या किंमती त्यानुरूप कमी करून या कपातीचा लाभ ग्राहकांना देण्याऐवजी ‘हिंदुस्तान युनिलीव्हर लि.’ या ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने ३८३.८५ कोटी रुपयांची नफेखोरी केली, असा निष्कर्ष ‘राष्ट्रीय नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणा’ने (एनएए) काढला असून ही सर्व रक्कम केंद्र व राज्य सरकारांच्या ग्राहक कल्याण निधींमध्ये जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.
‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर त्यासंबंधीच्या गैरप्रकारांच्या प्रकरणांची सुनावणी करून निकाल देण्यासाठी ‘एनएए’ची स्थापना केली गेली. या प्राधिकरणाच्या बी.एन. शर्मा (्अध्यक्ष) व जे. सी. चौहान आणि श्रीमती आर. भाग्यदेवी (दोघे तांत्रिक सदस्य) यांच्या न्यायपीठाने तीन तक्रारींवर सविस्तर चौकशी तसेच सुनावणी केल्यानंतर सोमवारी आपले ९८ पानी निकालपत्र जाहीर केले. हिंदुस्तान युनिलीव्हरने नफेखोरी करून कमावलेली ही सर्व रक्कम येत्या तीन महिन्यांत १८ टक्के व्याजासह ग्राहक कल्याण निधींमध्ये जमा करावी, असे प्राधिकरणाने सांगितले. यानुसार कंपनीने महाराष्ट्राच्या ग्राहक कल्याण निधीत २२.४१ कोटी रुपये जमा करायचे आहेत.

‘जीएसटी’ कपातीचा लाभ ग्राहकांना मिळू नये यासाठी कंपनीने आपल्या मालाच्या विक्रीच्या किंमतीच तेवढ्या प्रमाणात वाढविल्या होत्या, असेही प्राधिकरणाने नमूद केले आणि आता कंपनीने किंमती त्या प्रमाणात कमी कराव्यात, असा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर हे नफेखोरीचे प्रकरण १५ नोव्हेंबर २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या काळापुरते असल्याने त्यानंतर तरी कंपनीने ‘जीएसटी’ कपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला आहे की अजूनही त्यांची नफेखोरी सुरुच आहे, याचा तपास करून तपासी शाखेच्या महासंचालकांनी स्वतंत्र अहवाल सादर करावा, असाहा आदेश दिला गेला.

प्राधिकरणाने म्हटले की, ‘जीएसटी’मध्ये कपात झाल्यास किंमती त्यानुासर कमी करून त्याचा लाभ ग्राहकांना देणे आपल्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे याची पूर्ण जाणीव असूनही कंपनीने तसे केले नाही. उलट त्यांनी आपल्या मालाच्या किंमती या कपातीएवढ्या वाढवून ग्राहकांना या लाभांपासून वंचित ठेवले. तसेच त्यांनी खोट्या किंमती दाखवून व्यवहार केले. या सर्वांबद्दल कंपनी ‘जीएसटी’ कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाईसही पात्र आहे, असे मत न्यायपीठाने नोंदविले. त्यानुसार रक्कम परत करण्याच्या वरील निकालाखेरीज स्वतंत्रपणे दंड आकारणी का करू नये, याची कारणे दाखवा नोटीसही कंपनीस काढली गेली.
एकूण तीन तक्रारींवर ही कारवाई केली गेली. यापैकी एका तक्रारदाराने आपले नाव उघड न करण्याची विनंती केल्याने त्याच्या तक्रारीवर ‘निनावी’ म्हणून सुनावणी घेण्यात आली. इतर दोन तक्रारी अंकित कुमार बजोरिया व सुब्रमणियन मंजेरी रामनाथन यांनी केल्या होत्या. सप्टेंबरमध्ये ादखल झालेल्या या तक्रारींची अवघ्या तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून हा निकाल दिला गेला.

अशी भरावी लागेल रक्कम

‘जीएसटी’ कपातीचा कंपनीस एकूण ५३४.४९ कोटी रुपयांचा लाभ झाला.
यापैकी ७२.५७ कोटी रुपयांची रक्कम कंपनीचे म्हणणे मान्य करून तेवढी वजावट केली गेली.
अशा प्रकारे कंपनीने केलेली निव्वळ नफेखोरी
३८३.३५ कोटी रु.
ही रक्कम केंद्राच्या व राज्यांच्या ग्राहक कल्याण निधींमध्ये निम्मी-निम्मी जमा होईल.
कंपनीने केंद्राच्या ग्राहक कल्याण निधीत याआधीच १६०.२३ कोटी रुपये भरलेले असल्याने आता राहिलेले ३१.४५ कोटी रुपये जमा करावे लागतील.
राज्यांच्या ग्राहक कल्याण निधींचा वाटा
१९१ कोटी रुपयांचा असून कंपनीने तो पूर्णपणे जमा करायचा आहे.