- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा सतत वाढत चाललेला तोटा नरेंद्र मोदी सरकारसाठी चिंतेचा ठरल्यामुळे त्याने त्याला लगाम घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निर्गुंतवणुकीचा उपाय केला आहे.३१ मार्च, २०२० रोजी २५६ सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग कार्यरत, तर ८४ तोट्यात चालणारे होते. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ७२ होती. वर्षामागून वर्षे या उद्योगांचा तोटा वाढत आहे. २०१७-१८ मध्ये हा तोटा १८,५९९ कोटी होता तो २०१८-१९ मध्ये २८,४०४ कोटी होता व तो आणखी वाढून ३०,१३१ कोटी झाला. विशेष म्हणजे सरकारने चिकाटीने प्रयत्न करूनही ३० असे पीएसयू तोट्यातच चालत आहेत.ऑगस्ट २०१३ आणि मार्च २०२० दरम्यान सरकारने एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, इंडियन ड्रग्ज आणि फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड आणि हिंदुस्थान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेडसह तोट्यात चालणाऱ्या २१ सीपीएसयू बंद करण्यास मान्यता दिली. आजारी ८४ कंपन्यांपैकी महाराष्ट्रात वेस्टर्न कोलफिल्ड, भारत पेट्रो रिसोर्सेस, एचओसी, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक, महाराष्ट्र अँटिबायोटिक्स, औरंगाबाद टेक्स्टाईल्स अँड ॲप्परेल, एनडीएफसी, हॉटेल कार्पोरेशन्स आणि इंडियन पोर्टस ग्लोबल हे ९ उद्योग आहेत. गोव्यातील गोवा अँटिबायोटिक्स अँड फार्मा लिमिटेडदेखील आजारी असून, त्याला २०१९-२० वर्षात ५४३ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. ८ सीपीएसईंना (बीएसएनएल, एमटीएनएल, ब्रह्मपुत्रा व्हॅली फर्टिलायझर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्थान स्टीलवर्क कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोकण रेल्वे काॅर्पोरेशन लिमिटेड) नवचैतन्य देण्यासाठी, तसेच बंद पडलेल्या ४ खत कारखान्यांना सुरू करण्यासाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून मार्ग मोकळा केला.