नोटांचा ‘तोटा’ : आंध्र सरकारला पगार देणे मुश्कील

आंध्र प्रदेश सरकार आर्थिक संकटात सापडले असून, सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही पैसे नसल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार आर्थिक संकटात सापडले असून, सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही पैसे नसल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी बुधवारी रात्री एका कार्यक्रमात स्वत:च या स्थितीची कबुली दिली.
वास्तविक चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत राज्याच्या महसुलात १२.२६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वार्षिक आधारावर महसुलात १५ टक्के वाढ राज्याला अपेक्षित आहे. असे असताना अतिरिक्त खर्चामुळे निर्माण झालेली आर्थिक तूट राज्याला संकटात घेऊन गेली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, २0१६-१७च्या पहिल्या सहामाहीत राज्याला २२,८00 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. गेल्या वर्षी तो २0,१६६ कोटी रुपये होता. याचाच अर्थ या काळात महसुलात १३.0५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र याच काळात राज्याची वित्तीय तूट ६,६४१ कोटींवर पोहोचली आहे. संपूर्ण वित्त वर्षात ४,८६८ कोटींची तूट सरकारने गृहीत धरलेली असताना सहा महिन्यांतच ६,६४१ कोटींची तूट झाल्याचे राज्याचे सगळे वित्तीय गणित कोलमडले आहे. अमरावती येथे बांधण्यात येत असलेल्या राजधानीसाठी व त्यासाठीच्या जमीन संपादनासाठी प्रचंड खर्च झाल्याने आंध्र प्रदेश सरकार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याची चर्चा सुरू आहे. (वृत्तसंस्था)

आंध्र प्रदेशचे वित्तमंत्री यनमाला रामकृष्णुडू यांनी सांगितले की, सरकारच्या खर्चावर प्रचंड दबाव असून वित्तीय तडजोड करणे अवघड झाले आहे. संपूर्ण वर्षात २0,४९७ कोटींची उसनवारी करावी लागेल, असा सरकारचा अंदाज होता. तथापि, आतापर्यंत १३,६७३ कोटींच्या उसनवाऱ्या होऊन गेल्या आहेत.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बेफाम खर्चामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. हंगामी सचिवालय बांधण्यासाठी ५00 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हैदराबादेतील तसेच विजयवाडा येथील राजधानी भागातील निवासस्थान आणि कार्यालयावर १00 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.