नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराचा महसूल निर्मितीचा दर खूपच निम्न पातळीवर असल्यामुळे वर्षाला चार लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, असे १५व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
एन.के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील वित्त आयोगाने म्हटले की, जीएसटीचा १२ आणि १८ टक्क्यांचा स्लॅब एकत्रित करून एकच स्थायी कर दर ठेवायला हवा. जीएसटीला व्यवहार्य करून तीन दर ठेवायला हवेत. यातील पाच टक्के हा मेरिट दर असावा आणि २८ ते ३० टक्के डी-मेरिट दर असावा. १५व्या वित्त आयोगाच्या वतीने नाणेनिधीने जीएसटीचा आढावा घेतला. त्यात आढळून आले की, जीएसटीचा सध्याचा प्रभावी दर ११.८ टक्के आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानित ११.६ टक्क्यांच्या निकटच आहे. तथापि, १४ टक्के सरासरी महसूल निरपेक्ष दरापेक्षा तो खूपच कमी आहे. अहवालात म्हटले आहे की, व्हॅट व्यवस्थेकडून नव्या करव्यवस्थेत जाताना तोटा सहन करायचा नसेल तर १४ टक्के आरएनआर असणे आवश्यक आहे.
दोन टक्क्यांनी महसुली तुटीची निर्मिती
वित्त आयोगाने म्हटले की, जीडीपीच्या ७.१ टक्के महसूल निर्माण करण्याची जीएसटीची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात मात्र ५.१ टक्केच महसूल निर्मिती होत आहे. अशा प्रकारे दोन टक्क्यांची महसुली तूट निर्माण होत आहे. या महसुली तुटीमुळे केंद्रीय पातळीवर वार्षिक चार लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने सीजीएसटीतून ४.३२ लाख कोटी महसूल या वित्त वर्षात मिळेल, असे अनुमानित केले आहे.