खातेदारांचे साडेसतरा हजार कोटींचे नुकसान, सव्वा लाख कोटींची कर्जमाफी भोवली

मोठ्या भांडवलदारांना अर्धी कर्जमाफी दिल्याने सामान्य बँक खातेदारांचे तब्बल १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अवघ्या १२ कर्जबुडव्यांनी संपूर्ण देशाचे बँकिंग क्षेत्र वेठीस धरल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या १.२६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीमुळे बँकांवरील बोजा वाढल्याचा आरोप आहे.

- चिन्मय काळे

मुंबई : मोठ्या भांडवलदारांना अर्धी कर्जमाफी दिल्याने सामान्य बँक खातेदारांचे तब्बल १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अवघ्या १२ कर्जबुडव्यांनी संपूर्ण देशाचे बँकिंग क्षेत्र वेठीस धरल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या १.२६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीमुळे बँकांवरील बोजा वाढल्याचा आरोप आहे.
केंद्र सरकारने दिवाळखोरी नियमांतर्गत कर्जबुडव्या कंपन्यांची १२ प्रकरणे राष्टÑीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलटी) सोपवली. या कंपन्यांनी २ लाख ५३ हजार १०० कोटी रुपयांची कर्जे बुडवली आहेत. त्याआधी रिझर्व्ह बँकेने बँकांचा वित्तीय सक्षमता अहवाल तयार केला. त्याआधारे या कर्जबुडव्यांच्या थकीत कर्जांची ५० टक्के रक्कम बँकांनी माफ करायला हवी, असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने काढला. यामुळे बँकांना १ लाख २६ हजार ५५० कोटी रुपयांचा फटका बसला.
एनपीएमुळे आधीच तोट्यात असलेल्या बँकांवर हा नवीन बोजा पडल्याने ‘स्टॉप लॉस’ अथवा ‘तोटा थांबवा’ या धोरणांतर्गत सुरुवातीला स्टेट बँकेनंतर आता सर्वच राष्टÑीयीकृत बँकांनी १७ वर्षांत पहिल्यांदा व्याजदरात अर्धा टक्का कपात केली आहे. आज देशभरातील बँकांमध्ये बचत खात्यात सर्वसामान्यांच्या ३५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यावरील व्याजदरात अर्धा टक्का कपातीनुसार सर्वसामान्यांचे वार्षिक १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे अक्षम्य असे नुकसान होत असल्याचा दावा आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे महाराष्टÑ सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी ‘लोकमत’कडे केला.
बँकांनी वाटप केलेल्या एकूण कर्जात ५ कोटी रुपयांवरील कर्जे ५५ टक्के असून, त्यापैकी ८७ टक्के कर्जे थकीत आहे, असे धक्कदायक वास्तवही रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय सक्षमता अहवालात समोर आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी स्वत: आदेश काढून अर्धे कर्ज माफ करण्याच्या सूचना दिल्या. हा बँकांवर व पर्यायाने सर्वसामान्यांवरील भीषण बोजा आहे. नुकसान टाळण्यासाठी बँकांनी मिळेल त्या मार्गाने महसूल गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी बँकाही आता खातेदारांकडून एसएमएस शुल्क, रोख जमा शुल्क, बँक भेटीचे शुल्क आदी वसूल करू लागल्या आहेत.
देवीदास तुळजापूरकर, सरचिटणीस, महाराष्टÑ बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआयबीईए संलग्न)