नवी दिल्ली : मुद्दाम कर चोरी करणाऱ्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण करण्यासाठी प्राप्तीकर विभागाने आता कंपन्यांचे ‘पॅन’ रोखणे तसेच एलपीजी सबसिडी रद्द करण्यासारखे अनेक उपाय योजण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कर उल्लंघन आणि कर चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांच्यावर लगाम लावण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षासाठी कर विभागाने असे अनेक उपाय योजले आहेत. एका वृत्तसंस्थेकडे कर विभागाने याबाबत निश्चित केलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा मसुदा उपलब्ध आहे. त्यानुसार कर अधिकारी ‘पॅन’ क्रमांक अशा रीतीने रोखतील की कर चोरी करणाऱ्यांना सरकारी बँकांकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळणार नाही. किंवा त्यामुळे त्यांना ओव्हरड्रॉफ्टची सुविधाही मिळणार नाही. कारण ते सर्व थकबाकीत (एनपीए) परिवर्तीत होईल. त्यात असे म्हटले आहे की, एलपीजी सबसिडीसारख्या सुविधा रद्द करण्याची सूचना वित्त मंत्रालयाला केली जाऊ शकते. त्यामुळे कर चोरी करणाऱ्यांच्या खात्यात अशा प्रकारची थेट सबसिडी जमा होणार नाही. या पावलांमुळे करचोरी करणारे हतबल होतील, असा कर विभागाला विश्वास वाटतो. कर चोरी करणाऱ्यांच्या ‘पॅन’चा तपशील संपत्तीची नोंदणी करणाऱ्यांनाही पाठविला जाईल. स्थावर संपत्तीची नोंदणी कर चोरी करणाऱ्यांच्या नावे केली जाऊ नये हा त्यामागचा उद्देश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)गेल्या वर्षीपासून कर विभागाने मोठी करचोरी (२0 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) करणाऱ्यांची नावे (नेम अ‍ॅण्ड शेम) प्रसिद्ध करण्यास प्रारंभ केला आहे. अशी ६७ नावे आतापर्यंत राष्ट्रीय वृत्तपत्रे आणि सरकारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. करचोरी ही मोठी समस्या बनली असून, ती दूर करण्यासाठी कर विभाग वेगवेगळे उपाय योजत आहे.
करचोरी करणाऱ्यांचे पॅन, एलपीजी सबसिडी रोखणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2016 3:13 AM