भोपाळ : मध्य प्रदेश सरकारने एप्रिल ते मार्च हे वित्त वर्ष बदलून जानेवारी ते डिसेंबर असे केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अलिकडेच झालेल्या नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वित्त वर्ष बदलण्याचा विचार बोलून दाखविला होता.
कृषी उत्पन्नाला अनन्यसाधारण महत्त्त्व असलेल्या आपल्या देशात कृषी उत्पन्न येताच लगेच अर्थसंकल्प मांडला जायला हवा, असे मोदी म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे माहिती व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वित्त वर्ष बदलून जानेवारी ते डिसेंबर असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या पुढचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन डिसेंबर-जानेवारीमध्ये घेतले जाईल.
चालू असलेल्या २0१७-१८ या वित्त वर्षाचे काय, या प्रश्नावर मिश्रा म्हणाले की, सध्याची अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत संपविण्याचा सरकार प्रयत्न करील. त्यामुळे पुढचा अर्थसंकल्प एक तर डिसेंबरमध्ये किंवा जानेवारीमध्ये सादर करता येईल.
मध्य प्रदेशने बदलले वित्त वर्ष
मध्य प्रदेश सरकारने एप्रिल ते मार्च हे वित्त वर्ष बदलून जानेवारी ते डिसेंबर असे केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय
By admin | Published: May 3, 2017 12:52 AM2017-05-03T00:52:36+5:302017-05-03T00:52:36+5:30