महाराष्ट्रातच पेट्रोल-डिझेलवर दोन कर, मुंबई-ठाणे आणि उर्वरित राज्यासाठी वेगळा दर

देशामध्ये दरवर्षी कोट्यवधी टन पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री होते. त्यात डिझेल, एलपीजी आणि पेट्रोलचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्रासह राज्यांना देखील कर आकारणीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलही महत्त्वाची साधने वाटतात.

- विशाल शिर्के
पिंपरी-चिंचवड : हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती सरकारी तिजोरीत जमा होत असल्याने प्रत्येक राज्याला पेट्रोल आणि डिझेलवरीलकर महत्त्वाचा वाटत आहे. देशामध्ये केवळ महाराष्ट्रामध्येच मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांसाठी एक आणि उर्वरित राज्यासाठी वेगळा कर, अशी रचना आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कर आणि त्याच्या जोडीला विविध स्वरूपाच्या करांची आकारणी केली आहे.

देशामध्ये दरवर्षी कोट्यवधी टन पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री होते. त्यात डिझेल, एलपीजी आणि पेट्रोलचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्रासह राज्यांना देखील कर आकारणीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलही महत्त्वाची साधने वाटतात. त्यामुळेच मालवाहतूक आणि विविध वाहन संघटनांकडून पेट्रोल-डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची मागणी मान्य केली जात नाही. कारण, त्यामुळे त्यावरील कर आकारणीचा अधिकार राज्ये गमावतील. आज केवळ मूल्यवर्धित करच (व्हॅट) नव्हे तर शिक्षण, नैसर्गिक आपत्ती, रस्ते वाहतूक, रोजगार, नागरी कर अशा विविध मथळ््यांखाली पेट्रल आणि डिझेलवर कर आकारणी केली जात आहे. नागालँडने तर कोविड-१९ टॅक्सही इंधनावर लागू केला आहे. काही, राज्यांनी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सेस आकरणी सुरु केली आहे.

अंदमान आणि निकोबारमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वात कमी अवघा सहा टक्के व्हॅट आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, नवीमुंबईमध्ये पेट्रोलवर २६ टक्के आणि लिटरमागे १०.१२ रुपये अतिरिक्त कर आहे. डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट आणि ३ रुपये प्रलितिलटर अतिरिक्त कर आहे. उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोलवर २५ टक्के आणि डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट असून, अतिरिक्त कर १०.१२ रुपये प्रतिलिटर कर सारखा आहे.

मुंबई महागडे शहर
महानगरांमध्ये मुंबईमधील पेट्रोल-डिझलचे दर सर्वाधिक आहेत. शुक्रवारी (दि. २८) दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा भाव ८१.९४, मुंबई, ८८.५८, चेन्नई ८४.९१ आणि कोलकाता येथे ८३.४३ रुपये प्रतिलिटर आहे, तर दिल्लीत डिझेलचा भाव ७३.५६, मुंबई ८०.११, चेन्नई ७८.८६ आणि कोलकाता ७७.०६ रुपये आहे.