१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार हे विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. येत्या काही महिन्यांमध्ये निवडणुकांची घोषणा होणार असल्यानं हा अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे.
दुपारी दोन वाजता अजित पवार २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतील. यानंतर अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल.
शहरी भागांसाठी निरनिराळे प्रकल्प, कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद, पायाभूत सुविधा किंवा शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज अशा काही घोषणा अजित पवार या अर्थसंकल्पात करू शकतात. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमत्र्यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत ८६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर त्या मान्य केल्या जातील.
या पुरवणी मागण्यातील ५,५५६.४८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अनिवार्य खर्चासाठी, तर २,९४३.६९ कोटी रुपये विविध कार्यक्रमांच्या खर्चासाठी आहेत. यात शासनानं हमी घेतलेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जप्रकरणी राज्य सहकारी बँकेला अदा करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत नागरी संस्थांना कर्जासाठी २,०१९.२८ कोटी रुपये दिले आहेत. मुंबई मेट्रो फेज ३, नागपूर मेट्रो आणि पुणे मेट्रो लाईनसाठी सुमारे १,४३८.७८ कोटी रुपये थकबाकीच्या कर्जाच्या भरपाईसाठी राखून ठेवले आहेत. रेड्डी आयोगानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेल्या विविध भत्त्यांच्या थकबाकीसाठी सरकारने १,३२८.३३ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
कोणत्या विभागाला किती तरतूद?
वित्त १,८७१.६३ कोटी
महसूल १,७९८.५८ कोटी
ऊर्जा १.३७७.४९ कोटी
विधी, न्याय १,३२८.८७ कोटी
नगरविकास १,१७६.४२ कोटी
नियोजन २७६.४२ कोटी
गृह २७८.८४ कोटी
कृषी व पशुसंवर्धन २०४.७६ कोटी
सार्वजनिक कार्य ९५.४८ कोटी
(आकडे रुपयांत)
शेतकऱ्यांसाठी काय?
कृषी पंप, हातमाग आणि यंत्रमाग ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेवरील अनुदानासाठी २,०३१ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळामुळे पिकांचे आणि फळबागांचे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी २,२१०.३० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.