- अतुल कुलकर्णीमुंबई - वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर विक्रीकरातून मिळणाºया उत्पन्नात झालेली लक्षणीय घट, कर, करेतर आणि सहायक अनुदानात झालेली कपात, यामुळे राज्याच्या तिजोरीचा भार सांभाळताना सरकारची पुरती दमछाक झाली आहे. एसटीच्या बसगाड्यांमधून शेतमालाची वाहतूक करण्याचा निर्णय घेऊन तोट्यातील एसटीला उत्पन्नाचा नवा मार्ग दाखवला गेला आहे. मात्र हे ‘ओझे’ एस.टी. पेलवेल का, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.राज्यातील जनतेला विकासाची खात्री देत असताना, दुसरीकडे तब्बल २१,६६०.९२ कोटींच्या खर्चाला कात्री लावली गेली आहे. परिणामी, महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद जुळविता तब्बल १५,३७५ कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला.प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि खासगी संस्थांद्वारे कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाची सहा विद्यापीठे स्थापन करण्यात येतील, अशी घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली. मात्र सातव्या वेतन आयोगासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांची घोर निराशा झाली आहे.वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सलग चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना शेरोशायरी करत विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या पोतडीत फारसे नावीन्यपूर्ण काहीच नसल्यामुळे सर्वांचीच निराशा झाली. पुढील वर्षीच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विविध समाजातील महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी निधी देऊन त्या-त्या समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला.2,85,968 कोटी अपेक्षित उत्पन्न3,01,343 कोटी : अपेक्षित खर्च15,375 कोटी : अपेक्षित तूटदोन स्मारकांसाठी ४५० कोटीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठीच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या असून ३६ महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. त्यासाठी ३00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी १५0 कोटी रुपयांची तरतूद वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केली.विरोधकांनी आणला भोपळासरकारने राज्यातील जनतेला भोपळा दिला, सर्वसामान्य जनतेची पाटी कोरीच राहिली, असा आरोप करीत विरोधी पक्षाने विधान भवनाच्या पाय-यांवर हातात भोपळा आणि कोºया पाट्या घेऊन या अर्थसंकल्पावर टीका केली.पुढचा अर्थसंकल्प आम्हीच मांडणार - मुख्यमंत्रीहा आमचा चौथा अर्थसंकल्प आहे. पुढचा अर्थसंकल्पही आम्हीच मांडणार आहोत. त्यानंतरच आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाणार, असे सांगत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या लढविण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ५0 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
Maharashtra Budget 2018 : विकासाच्या गाडीला तुटीचा ब्रेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 10, 2018 4:27 AM