Maharashtra Budget 2024: राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२४-२५ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी विधानसभांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं या अर्थसंकल्पामधून अनेक लोकानुनयी योजनांची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पानत महिला, शेतकरी, तरुण वर्गाला समोर ठेवून काही घोषणा केल्या जातील, असे अंदाज वर्तवण्यात येत होते. त्यानुसारच आज अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काही घोषणा केल्या. पाहूयात कोणत्या आहेत या घोषणा.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना - मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. याचा ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबांना लाभ होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण - या योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा सर्व खर्च राज्य करणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना - महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन, आरोग्य आणि पोषणासह सर्वांगिण विकासासाठी या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वयोगटामधील पात्र महिलांना सरकारकडून दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
लेक लाडकी योजना - २०२३-२४ पासून लेक लाडकी योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्यान एकूण एक लाख एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
पिंक ई रिक्षा - १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. यासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. तर दुसरीकडे महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणं व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद करण्यात आलीये.
शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजना - शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. हे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आलं आहे.