हरीश गुप्ता
नागरी सहकारी बँकांतील घोटाळ्यात महाराष्ट्र गेल्या तीन वर्षांपासून अव्वल असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत नागरी सहकारी बँका आणि जिल्हा सहकारी बँका मिळून एकूण बुडीत खात्यातील (एनपीए) रकमेचा आकडा तब्बल ८४,३०३ कोटी रुपये होता. देशभरातील व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत देशभरातील सहकारी बँकांतील ‘एनपीए’चे प्रमाण जास्त आहे.
देशभरातील १५३४ नागरी सहकारी बँकांपैकी महाराष्ट्रात एकतृतीयांश आहेत. आरबीआयने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ मध्ये उघडकीस आलेल्या एकूण ११९३ घोटाळ्यांपैकी राज्यातील घोटाळ्यांची संख्या ८५३ होती. २०१९-२० मधील एकूण ५६८ घोटाळ्यांपैकी महाराष्ट्रात ३८६ आणि २०२०-२१ मधील ३२३ पैकी महाराष्ट्रात २१७ घोटाळे समोर आले.
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यांनंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध असतानाही बँकिंग नियम अधिनियमात यावर्षी एप्रिलमध्ये दुरुस्ती केली. पवार यांनी पंतप्रधान मोदी आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली होती.
२७७ नागरी सहकारी बँका डबघाईला
- कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तराखंडमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांंच्या सहकारी बँका आहेत. तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकातच समस्या तीव्र आहे.
- बँकिंग नियमन अधिनियमन दुरुस्तीनुसार आरबीआयला सहकारी बँक ताब्यात घेण्याचा, निर्वाचित संचालकांना अपात्रेच्या आधारावर हटविण्याचा आणि सीईओसह कोणत्याही अधिकाऱ्याला हटविण्याचा अधिकार बहाल झाला आहे.
- बँकिंग नियमन अधिनियमनात दुरुस्ती करून केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. नागरी सहकारी बँकांना आता व्यावसायिक बँकांप्रमाणे समजले जात आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, २७७ नागरी सहकारी बँका डबघाईला आल्या आहेत. १०५ सहकारी बँका किमान आवश्यक भांडवलाची पूर्तता करण्यास असमर्थ आहेत.
राज्यनिहाय घोटाळ्यांची संख्याराज्य २०१८-१९ २०१९-२० २०२०-२१महाराष्ट्र ८५६ ३८६ २१७गुजरात ५९ २६ १५कर्नाटक ४८ ३६ २५देशभरात ११९३ ५६८ ३२३