Maharashtra Interim Budget 2024 : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, आता सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल वरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसेवरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या बदलामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे ६५ पैसे आणि डिझेलचा दर अंदाजे २ रुपये ७ पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.
Maharashtra Interim Budget 2024 Live: राज्य सरकारचा दिलासा, सर्व कृषी पंपांची थकित वीजबिलं माफ
शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये "गाव तिथे गोदाम योजना, कृषीक्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता वापर संशोधनासाठी 100 कोटी रुपये, 108 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, 10 हजार हेक्टर खासगी जमिनीवर बांबू लागवड, मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप या योजना," या निर्णयांचा समावेश आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत
- नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २4 लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत
- नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
- खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू
- नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान