शेतकरी कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र सक्षमच नाही, अतिरिक्त निधी उभारणे अशक्य

पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांआधी कर्जमाफीद्वारे शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याचा विचार असला तरी त्यासाठी राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच नाही.

मुंबई : पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांआधी कर्जमाफीद्वारे शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याचा विचार असला तरी त्यासाठी राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच नाही. कर्जमाफीसाठी सरकारला अतिरिक्त निधी उभारावा लागेल. पण तो मिळणे अशक्य असल्याचे स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे म्हणणे आहे.
लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक व महाराष्टÑासह आठ राज्यांत पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. निवडणुकीआधी पुन्हा शेतकºयांच्या कर्जमाफीची चर्चा सुरू आहे. पण १४ व्या वित्त आयोगाच्या निकषांचे पालन करून राज्यांसाठी ही कर्जमाफी सोपी नाही. महाराष्टÑाला ती अशक्य आहे.
कर्जमाफीसाठी राज्यांना अतिरिक्त निधीची गरज असते. हा निधी भांडवली खर्चातील कपात किंवा नव्याने कर्ज घेऊन उभा करता येतो. बहुतांश राज्ये नव्या कर्जाद्वारे कर्जमाफीचा निधी उभा करतात. त्यासाठी वित्त आयोगाच्या निकषांचे पालन करावे लागते. कर्ज राज्याच्या ढोबळ उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, हा पहिला व आधीच्या वर्षातील व्याज भरणा जीएसडीपीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, हा दुसरा निकष आहे. हे निकष पूर्ण करणारे राज्यच नव्याने कर्ज घेण्यासाठी पात्र असतात. दुसºया निकषात महाराष्टÑाचा आकडा १३ टक्के आहे.
४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज
सर्व राज्यांनी मिळून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ४ लाख १८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी महाराष्टÑाच्या कर्जाच्या आकडा ४२ हजार कोटी रुपये होता. मात्र राज्याच्या डोक्यावर असलेले एकूण कर्ज ४ लाख १३ हजार कोटी रुपये आहे. हा आकडा जीएसडीपीच्या १७ टक्के आहे.

कर्जक्षमता ‘शून्य’

वित्त आयोगाच्या निकषांच्या अधीन राहून शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी निधी उभा करायचा असल्यास फक्त दहा राज्ये त्यासाठी पात्र आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राची क्षमता ‘शून्य’ असल्याचे स्टेट बँकेचे म्हणणे आहे.
सर्वाधिक ९८३६ कोटी रुपयांचे कर्ज कर्नाटक राज्य घेऊ शकते. त्याखालोखाल गुजरातची क्षमता ७५२४ कोटी व तेलंगणाची ६२३१ कोटी रुपये आहे. गोव्यासारखे छोटे राज्यदेखील २१४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकते. पण महाराष्टÑ नाही.