मुंबई :
कोरोनाकाळात आलेल्या अर्थसंकटातून अर्थव्यवस्था सुधारण्यास सुरुवात झाली असून, चालू वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने तब्बल १ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन केले आहे. सन २०१८-१९ नंतर प्रथमच जीएसटी संकलनात वार्षिक १२.२५ टक्क्यांची वाढ झाली असून, गुजरात (११.६७ टक्के) आणि कर्नाटक (११.५१ टक्के) या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने आपला अव्वल नंबर कायम राखला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याने यंदा केलेली जीएसटी संकलनातील वाढ ही ३० टक्के अधिक आहे. महाराष्ट्राने यंदा १ लाख ५६ हजार कोटी रुपयाचे कर संकलन केले असून, याच कालावधीमध्ये कर्नाटकने ७० हजार कोटी, गुजरातने ६६ हजार कोटी, तामिळनाडू ६१ हजार कोटी आणि उत्तर प्रदेशने ५१ हजार कोटी रुपयांचे कर संकलन केले आहे. व्हॅट संकलनातही २६ टक्क्यांनी वाढदेशात पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य या दोन घटकांचा जीएसटीमध्ये समावेश होत नाही. या दोन्ही घटकांवर मूल्यवर्धित कर लागू होतो. या दोन्ही घटकांद्वारे मिळणाऱ्या कर संकलनात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा २६ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. गेल्यावर्षी या दोन्ही घटकांत २५ हजार कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले होते तर यंदा आतापर्यंत कर संकलनाच्या आकड्याने ३१ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे.ई-वे बिल प्रणालीतही वाढनिश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता अधिक चोख होण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रणालीमध्येदेखील वाढ होताना दिसत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा हा आकडा ३१ टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्यावर्षी या माध्यमातून ६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे कर संकलन झाले होते. तर यंदा हेच कर संकलन ८ कोटी ५० लाख रुपये झाले आहे.
करदात्यांच्या संख्येतही वाढ दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येतही वाढ नोंदली गेली आहे. सन २०१८-१९ मध्ये त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत करदात्यांच्या संख्येमध्ये १६ टक्क्यांची वाढ झाली होती. तर, सन २०२०-२१ मध्ये हीच वाढ १.३ टक्के तर २०२१-२२ मध्ये ३.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यामधील करदात्यांची संख्या ही १७ लाख ६४ हजार इतकी असून यापैकी ५१% लोक प्रत्येक महिन्याला विवरण भरतात तर ४०% लोक हे त्रैमासिक विवरण भरतात. देशामध्ये तिजोरीत जीएसटीद्वारे होणाऱ्या एकूण कर संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा २०.४% इतका आहे.
सात महिन्यांत ९०५ कोटींची वसुली : करचोरी करणाऱ्या तसेच बनावट चलन सादर करून इनपुट क्रेटिड मिळविणाऱ्या लोकांविरोधात केलेल्या कारवाईत ९०५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.