महाराष्ट्राची आर्थिक गुढी उभारण्याचा प्रयत्न !

ढीपाडवा म्हणजे नव वर्षारंभ! महाराष्ट्रात लोक घराच्या बाहेर बांबूच्या एका टोकाला रेशमी कापड, कडुनिंबाची पाने, अंब्याची पाने, फुलांचा हार आणि साखरेच्या गाठी बांधून, त्यावर धातूचा तांब्या बसवून गुढी उभारतात आणि त्याची पूजा करून नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. करप्रणालीमध्ये बांबू म्हणजे जीएसटी होय. कारण तोच आता अप्रत्यक्ष कराचा पाया आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून राज्याची गुढी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावर आपण चर्चा करू.

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र ): कृष्णा, याच आठवड्यात गुढीपाडवा आहे. गुढीपाडव्याला नवीन वर्षाची सुरुवात होते, तर या वर्षी करदात्यांची समृद्धीची गुढी उभारण्यात येईल का?
कृष्णा (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, गुढीपाडवा म्हणजे नव वर्षारंभ! महाराष्ट्रात लोक घराच्या बाहेर बांबूच्या एका टोकाला रेशमी कापड, कडुनिंबाची पाने, अंब्याची पाने, फुलांचा हार आणि साखरेच्या गाठी बांधून, त्यावर धातूचा तांब्या बसवून गुढी उभारतात आणि त्याची पूजा करून नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. करप्रणालीमध्ये बांबू म्हणजे जीएसटी होय. कारण तोच आता अप्रत्यक्ष कराचा पाया आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून राज्याची गुढी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावर आपण चर्चा करू.
अर्जुन : कृष्णा, या अर्थसंकल्पात व्यवसाय कर संबंधी तरतूद कोणती आहे?
कृष्णा : अर्जुना, नावनोंदणीधारक व्यावसायिकाला वयाच्या ६५व्या वर्षापर्यंत व व्यवसायिक संस्थेस व्यवसाय चालू असेपर्यंत प्रत्येक वर्षी व्यवसाय कराचा भरणा करावा लागतो. दर वर्षी कर भरणा न करता, सवलतीच्या दराने एकदाच कर भरणा करता यावा, याबाबतची एक आकर्षक योजना जाहीर करण्याचे प्रास्ताविक आहे.
अर्जुन : राज्य अर्थसंकल्पात टीडीएससंबंधी तरतूद आहे का?
कृष्णा : अर्जुना, व्हॅटअंतर्गत कंत्राटदारास देय रकमेतून टीडीएसचा भरणा करणे नियोक्त्यास अनिवार्य आहे. भरणा केलेल्या टीडीएसचे क्रेडिट कंत्राटदारास घेता येते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर नियोक्त्याने टीडीएसचा भरणा केला असेल, तर कंत्राटदारास टीडीएसचे क्रेडिट घेण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे दिनांक १ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत भरणा केलेल्या टीडीएसच्या रकमेचे कंत्राटदारास क्रेडिट घेण्याबाबतची तरतूद प्रास्ताविक आहे.
अर्जुन : कृष्णा, अर्थसंकल्पात व्हॅट आॅडिटसंबंधी कोणकोणत्या तरतुदी आहेत?
कृष्णा : अर्जुना, व्हॅट अधिनियमांतर्गत ज्या व्यापाºयांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, त्यांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. जीएसटी अंमलबजावणीमुळे बहुसंख्य व्यापाºयांना व्हॅट नोंदणी दाखला दिनांक १ जुलै २०१७ पासून रद्द झाला आहे. या व्यापाºयांकरिता वर्ष २०१७-१८ कालावधीतील व्हॅटअंतर्गत पहिल्या तीन महिन्यांची उलाढाल विचारात घेतली जात असल्याने, लेखा परीक्षण अहवालासाठीची मर्यादा २५ लाख करण्याचे प्रास्ताविक आहे.
व्हॅट अधिनियमांतर्गत १०० रुपयांपर्यंतची थकबाकी वसूल न करण्याची तरतूद आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर मोठ्या रकमेची थकबाकी वसूल करण्याकरिता व्हावा, म्हणून कर मर्यादा ५०० रुपयांपर्यंत आणि त्यावरील व्याज वसूल न करण्याची तरतूद प्रास्ताविक आहे.
त्याचप्रमाणे, व्हॅट कायद्यांतर्गत न्यायाधीकरणावरील न्यायिक सदस्यांची नेमणूक माननीय उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने तर तांत्रिक सदस्यांची नेमणूक शासनाने गठीत केलेल्या निवड समितीनुसार होणार आहे.
अर्जुन : कृष्णा, राज्य अर्थसंकल्पात जीएसटीसंबधी कोणतीच तरतूद नाही का?
कृष्णा : अर्जुना, नाही. जीएसटी कायदा लागू झाल्यामुळे अप्रत्यक्ष करात जास्त बदल नाही. जीएसटीसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी परिषदेला आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी निर्णय घेतलेले नाही.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, अर्थमंत्र्यांनी राज्य अर्थसंकल्प घोषित करून नववर्षाची गुढी उभारली आहेच. आता करदात्याने आर्थिक विश्वाची गुढी नीट उभारावी. कर कायद्याचे पालन करूनच व्यापार करावा.