जेव्हापासून जीएसटी आला तेव्हापासून राज्यांनी तो स्वीकारण्यासाठी करप्रणालीमुळे होणारे नुकसान देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले होते. परंतू, तरी देखील विरोधकांसह सर्वच राज्यांची हजारो कोटींची थकबाकी केंद्र सरकार देणे आहे. भाजपाचीच सत्ता असलेल्या राज्यांतून जीएसटीचे पैसे देण्याची मागणी होत नसली तरी विरोधकांच्या राज्यातून ही मागणी होत असते. नुकत्याच मोदी यांनी इंधनाचे दर कमी न केल्यावरून झापल्याने महाराष्ट्र आणि प. बंगाल सरकारने जीएसटीच्या थकबाकीवरून केंद्राला सुनावले होते. आता यावर मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
जीएसटी कर प्रणाली लागू झाल्याने राज्ये, महापालिकांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. याची भरपाई केंद्र सरकार करत होते. परंतू हीच भरपाई यापुढे राज्यांना देण्यास केंद्र सरकार नकार देऊ शकते. भविष्यात होणाऱ्या जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत केंद्र याची माहिती राज्य सरकारांना देऊ शकते. याच महिन्यात ही बैठक होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटीची उत्तम वसुली सुरु आहे. यामुळे केंद्र सरकारला राज्यांना आता नुकसान भरपाई देण्याची गरज नसल्याचे वाटत आहे. एप्रिलमध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये २० टक्क्यांची वाढ झाली. जीएसटी लागू झालेला तेव्हा केंद्राने १४ टक्के वाढ दिसली नाही तर ही नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. १४ टक्के वाढ होईल ही केंद्राने राज्यांना दिलेली गॅरंटी होती. आता त्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारचे असेही म्हणणे आहे की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांनी गेल्या काही महिन्यांत चांगले GST संकलन केले आहे. जीएसटी भरपाई जून 2022 पर्यंत वाढवण्याची मागणी राज्य सरकारे करत आहेत. परंतू, आजवर जी भरपाई दिली गेली ती केंद्राने कर्ज काढून दिली होती. यामुळे आता या वाढीव जीएसटीचा पैसा हा हे कर्ज भागविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. मिंटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.