नवी दिल्ली : ऑटो क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे स्थिती आणखीच बिघडत आहे. देशातील आघाडीची वाहन उत्पादन कंपनी असलेल्या महिंद्रा अँड महिंद्राला मंदीला सामोरे जावे लागत आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने सध्याच्या तिमाहीत आपल्या कारखान्यातील वाहन उत्पादन 8 ते 17 दिवसापर्यंत बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
महिंद्रा अँड महिंद्राला कंपनीने शुक्रवारी सांगितले की, वाहनांच्या विक्री उत्पादनासोबत समायोजन करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. याआधी जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत आपल्या विविध कारखान्यातील वाहन उत्पादन 8 ते 14 दिवस बंद करणार असल्याचे कंपनीने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात म्हटले होते.
शेअर बाजारात पाठवण्यात आलेल्या सूचनेत कंपनीने म्हटले आहे की, तिमाहीत तीन दिवस अतिरिक्त उत्पादन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी 9 ऑगस्टला कंपनीने विविध कारखान्यातील वाहन उत्पादन 14 दिवसांपर्यंत बंद करण्याची घोषणा केली होती.
याचबरोबर कंपनीने या महिन्यात शेवटपर्यंत शेतीशी निगडीत उपकरणांचे सुद्धा एक ते तीन दिवस उत्पादन बंद करणार आहे. बाजारात वाहनांची पर्याप्त सामग्री उपलब्ध असल्यामुळे याचा परिणाम कंपनीच्या वाहनांवर होणार नाही, असे व्यवस्थापनाला वाटत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
दरम्यान, याच आठवड्यात आर्थिक मंदीमुळे अशोक लेलँड कंपनीने देशभरातील वाहन प्रकल्प बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशोक लेलँड कंपनी तामिळनाडूतील इन्नोरमध्ये 16 दिवस, होसूरमध्ये 5 दिवस, अल्वार (राजस्थान) आणि भंडारा (महाराष्ट्र) येथे 10 दिवस तर उत्तराखंडमधील पंतनगरचा प्लांटमध्ये 18 दिवस उत्पादन बंद ठेवण्यात येणार आहे.
वाहन कंपन्यांना जीएसटीत सवलत मिळणे अवघडच; सरकारचा दावा
वाहन उत्पादक कंपन्यांना सरकारकडूनजीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नसल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. मागील काही वर्षांतील उच्च वृद्धीमुळे वाहन उद्योगातील मंदी अधिक तीव्र स्वरूपाची दिसत आहे, असे सरकारचे मत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वाहन विक्रीत 17 टक्के घसरण दिसत असली, तरी ती मागील वर्षीच्या उच्च वृद्धीवर मोजली जात आहे. एप्रिल-जून 2018 मध्ये वाहन क्षेत्रात अभूतपूर्व 18 टक्के वृद्धी झाली होती. मागील तीन ते चार वर्षांपासून वाहन उद्योगातील नफ्याचे प्रमाण चांगले आहे. व्यवसायात चढ-उतार येतच असतात. त्यानुसार, करांचे दर बदलत राहणे योग्य नाही.
वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याची वाहन उद्योगाची मागणी गेल्याच आठवड्यात एका समितीने फेटाळून लावली. करकपात समर्थनीय नाही, तसेच एकदा कर कमी केल्यानंतर तो पुन्हा पूर्ववत करणे कठीण होईल, असे समितीने म्हटले. केंद्र सरकारला वाटते की, वाहन उद्योगाचा कर कमी केल्यास सुटे भाग पुरविणाऱ्या उद्योगही अशीच मागणी करेल. यातून वर्षाला 55 ते 60 हजार कोटी रुपयांचा फटका सरकारला बसेल.
भारताचा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी; आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिपादन
भारताचा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, वित्त वर्ष २०१९-२०च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीचा वृद्धिदर ५ टक्क्यांवर घसरला असून, हा सहा वर्षांतील नीचांक ठरला आहे.
नाणेनिधीने जुलैमध्ये दिलेल्या अंदाजात २०१९ व २०२० या वर्षांत भारताचा वृद्धिदर कमी होऊन अनुक्रमे ७ टक्के आणि ७.२ टक्के राहील, असे म्हटले होते. वृद्धिदर घसरला असला, तरी तो मोठ्या उगवत्या अर्थव्यवस्थांत अजूनही सर्वाधिक आहे. चीनपेक्षा तर तो कितीतरी अधिक आहे, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे.