जीएसटी आणि एक्साइज कायद्यातील मुख्य फरक!

एक्साइज, व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स व इतर अप्रत्यक्ष कर कायदे संमिश्रीत होऊन जीएसटी कायदा येणार आहे. तर एक्साईज व जीएसटी यामध्ये

अर्जुन (काल्पनीक पात्र) : कृष्णा, एक्साइज, व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स व इतर अप्रत्यक्ष कर कायदे संमिश्रीत होऊन जीएसटी कायदा येणार आहे. तर एक्साईज व जीएसटी यामध्ये आयपीएलचा सामना खेळला तर काय होईल ते समजावून सांग?
कृष्ण : काल्पनीक पात्र) : अर्जुना, जीएसटी कायदा हा सर्व अप्रत्यक्ष कायद्यांच्या निवडक विशिष्ट तरतुदी घेऊन बनविला आहे. त्यामुळे जीएसटीमधील काही तरतुदी एक्साइज कायद्यासारख्या आहेत तर काही तरतुदींमध्ये फरक आहे. एक्साइज कायदा हा सध्या फक्त वस्तूंच्या उत्पादनावर लागू आहे. जीएसटी हा उत्पादनापासून शेवटी वापर करणाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरावर लागू होणार आहे. जीएसटीमध्ये वस्तू व सेवा दोघांवर कर लागणार आहे. कर आकारणीसाठी एक्साइजमध्ये वस्तूंचे एचएसएन कोड अनुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. तर जीएसटीमध्येही या एचएसएन कोडनुसारच वर्गीकरण करण्यात येईल. म्हणजेच एक्साइज व जीएसटी या दोन्हीही टीम एकाचढएक. एक्साइज व त्यावर व्हॅट आकारला जातो. म्हणजेच करावरती कर. परंतु जीएसटीमध्ये मूळ किंमतीवरच सीजीएसटी, एसजीएसटी किंवा आयजीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे करावर कर लागणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, एक्साइज व जीएसटी केव्हा लागू होईल?
कृष्ण : अर्जुना, एक्साइज हा फक्त वस्तूंच्या उत्पादनावर व वस्तू कारखाण्यातून बाहेर पडतना (रिमूव्हल आॅफ गुडस) लागू होतो. तर जीएसटी हा वस्तू व सेवा दोघांवर जेव्हा पुरवठा होईल तेव्हा लागू होतो. जीएसटीमध्ये एक्साइज हा सेंट्रल जीएसटी मध्ये रुपांतरीत होईल. कारण एक्साइज हा केंद्र आकारत होता. व सेंट्रल जीएसटी सूध्दा केंद्र शासनाला मिळणार आहे.
अर्जुन : एक्साइज व जीएसटीच्या दरात काय फरक आहे?
कृष्ण : अर्जुना, एक्साइज कायद्याच्या टॅरीफ अनूसार त्याचे दर दिलेले आहेत. सध्या एक्साइजचा दर १२.३६ टक्के आहे. वस्तूच्या प्रकारानुसार तो कमी अधिक होतो. जीएसटीमध्ये दर हे ० टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के, १८ टक्के, २८ टक्के असे नमूद केलेले आहेत. परंतु, कोणती वस्तू कोणत्या दरामध्ये येईल हे अजून स्पष्ट झाले नाही.
अर्जुन : एक्साइज व जीएसटी यांच्या रिटर्न दाखल करण्याच्या पध्दतीमध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : अर्जुना, एक्साइज कायद्यानुसार सर्व साधारणपणे मासिक रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. तसेच वार्षिक रिटर्न विशिष्ट करदात्यांना आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० एप्रिलपर्यंत दाखल करावे लागते. जीएसटीमध्ये प्रत्येक करदात्याला दर महिन्याचे तीन रिटर्न दाखल करावे लागतील. वार्षिक रिटर्न वर्ष संपल्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व करदात्यांना दाखल करावे लागेल.
अर्जुन : एक्साइज व जीएसटी शासनाला भरण्यामध्ये काय फरक?
कृष्ण : अर्जुना, एक्साइज कायद्यानुसार महिना संपल्यानंतर पूढील महिन्याच्या ६ तारखेपर्यंत ड्युटी भरणे अनिवार्य आहे. तसेच मार्च महिन्याची ड्युटी ३१ मार्चलाच भरावी लागते. परंतु, जीएसटीमध्ये टॅक्स भरण्याची अंतिम तारीख महिना संपल्यानंतर २० दिवस आहे. म्हणजेच जीएसटीमध्ये टॅक्स भरण्यासाठी करदात्याला आतापेक्षा १४ दिवस अधिक मिळतील.
अर्जुन : कृष्णा, एक्साइज व जीएसटी यांच्या क्रेडिट घेण्याच्या तरतुदींमध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : एक्साइज कायद्यामध्ये करदात्याला वस्तू व सेवा या दोघांचेही क्रेडिट घेता येते. जीएसटीमध्येही ते घेता येईल. परंतु जीएसटीमध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी यांचे क्रेडिट एकमेकांमध्ये घेता येणार नाही. एक्साइजमध्ये बीलनंबर प्रमाणे क्रेडिट मॅच होत नव्हते. परंतु जीएसटीमध्ये बीलनंबर अनुसार क्रेडिट मॅच होईल. एक्साइजमध्ये सर्व खर्चावरचा क्रेडिट घेता येत नाही परंतु जीएसटीमध्ये खर्चावरचा क्रेडिट घेता येईल.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी व एक्साइजमध्ये रिव्हर्स चार्जच्या तरतूदी मध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : अर्जुना, एक्साइज कायद्यामध्ये रिव्हर्स चार्जची तरतूद नाही. रिव्हर्स चार्ज सेवाकरामध्ये विशिष्ट सेवा व विशिष्ट व्यक्तीसाठी लागू आहे. वस्तूंवर रिव्हर्स चार्सची संकल्पना नाही. जीएसटीमध्ये विशिष्ट वस्तू व सेवांवर रिव्हर्च चार्जची तरतूद लागू होणार आहे.
अर्जुन : कृष्णा, एक्साइज व जीएसटी यामध्ये कंम्पोझिशन स्कीममध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : एक्साइज कायद्यामध्ये कंम्पोझिशन स्कीम नाही. परंतु जीएसटीमध्ये उत्पादन करणारे ५० लाखापर्यंत उलाढाल असणाऱ्यांसाठी कंम्पोझिशन स्कीम आहे. त्यांना १ टक्का जीएसटी भरावा लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, कंप्लायंस रेटींग म्हणजे काय?
कृष्ण : अर्जुना, एक्साइजमध्ये कंप्लायंस रेटींगची संकल्पना नाही. जीएसटी नाही. जीएसटीमध्ये प्रत्येक करदात्याचा कंप्लायंस रेटींग केला जाईल. ज्या करदात्याने कर योग्यरितीने व रिटर्न वेळेवर दाखल केले त्यानुसार रेटींग होईल व जीएसटीएन नेटवर्कवर दाखविले जाईल. जर रेटींग कमी झाली तर व्यवहार करतांना अडथळा येईल.
अर्जुन : या सामन्यामधून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, एक्साइज खात्याच्या कडक तरतुदी नियमामूळे करदात्याला बरेच रजिस्टर, माहिती वेळोवेळी ठेवणे व त्याची अधिकाऱ्यांकडून तपासणी हे अत्यंत जिकरीचे काम होते. पूढे जर जीएसटी कायदा व नियमानूसार सर्व माहिती रिटर्नमध्ये बरोबर दिली तर अडचण कमी होईल. शासन जीएसटीमध्ये हे वे बीलव्दारे मालाच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवेल. एक्साइजच्या तरतुदीपेक्षा जीएसटीच्या तरतुदी सोप्या राहतील अशी अपेक्षा करूया.

-सी. ए. उमेश शर्मा -