जीएसटी व सेवाकर कायद्यातील मुख्य फरक!

कृष्णा, सध्या आयपीएलचे चुरस सामने चालू आहे, तसेच जीएसटी कायदा १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यासाठी तयारी चालू आहे.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सध्या आयपीएलचे चुरस सामने चालू आहे, तसेच जीएसटी कायदा १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यासाठी तयारी चालू आहे. जर सर्व्हिस टॅक्स व जीएसटी यामध्ये सामना खेळला गेला, तर काय होईल ते समजावून सांग?
कृष्ण : (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, सध्या वस्तूवर व्हॅट व सेवांवर सर्व्हिस टॅक्स लागत आहे, परंतु जीएसटी हा वस्तू व सेवा यावर लागणारा एकत्रित कायदा आहे. सर्व्हिस टॅक्सच्या टीमचे मालक केंद्र शासन आहे, तर जीएसटीच्या टीमचे मालक केंद्र शासन व राज्य शासन हे दोन्हीही आहेत. जीएसटीमध्ये राज्यांतर्गत पुरवठ्यावर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी आकारले जाईल, तसेच अंतरराज्यीय पुरवठ्यावर आयजीएसटी आकारला जाईल.
अर्जुन : कृष्णा, सर्व्हिस टॅक्स व जीएसटी केव्हा लागू होईल?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कायद्यानुसार, ‘वस्तू सोडून इतर सर्व सेवा’ अशी व्याख्या आहे. जीएसटीत कोणत्या सेवावर जीएसटी लागणार नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. सर्व्हिस टॅक्स ‘प्रोव्हिजन आॅफ सर्व्हिसेस’वर लागू होतो, तर जीएसटीमध्ये ‘सेवा पुरवठ्यावर’ लागू होईल.
अर्जुन : दोन्हीमधील नोंदणीकृत होण्यासाठीचा फरक काय?
कृष्ण : कोणत्याही व्यक्तीने ९ लाख रुपयांची करपात्र सेवा दिल्यास सर्व्हिस टॅक्समध्ये नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे व १० लाखांची सेवा दिल्यानंतर सेवाकर आकारणे अनिवार्य आहे. जीएसटीमध्ये वस्तू व सेवा या दोघांची उलाढाल जर २० लाखांच्या वर गेली, तर नोंदणी करून घेणे अनिवार्य आहे, तसेच मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांत उलाढाल १० लाखांच्या वर गेली, तर नोंदणी करून घेणे अनिवार्य आहे.
अर्जुन : दरांमध्ये काय फरक?
कृष्ण : सर्व्हिस टॅक्समध्ये सेवांवर १५ टक्के सर्व्हिस टॅक्स आकारला जातो. जीएसटीमध्ये सेवांवर जीएसटी १२ टक्के किंवा १८ टक्के लागू करण्यात येऊ शकतो.
अर्जुन : रिटर्न दाखल करण्याच्या पद्धतीमध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : सर्व्हिस टॅक्समध्ये रिटर्न दर सहा महिन्याला म्हणजेच, एप्रिल ते सप्टेंबर व आॅक्टोबर ते मार्च या कालावधीचे दाखल करावे लागतील. (फक्त कंपोझिशनमध्ये असणारे करदाते त्रैमासिक रिटर्न दाखल करू शकतात), तसेच वर्ष संपल्यानंतर वार्षिक रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. सर्व्हिस टॅक्सच्या तरतुदीनुसार सर्व्हिस टॅक्सचे रिव्हाइज रिटर्न ९० दिवसांच्या आत दाखल करता येते, परंतु जीएसटीमध्ये रिटर्न रिव्हाइज करता येत नाही, तसेच जीएसटीचे रिटर्न सहा महिन्यांचे दाखल केले नाही, तर जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले जाईल. जीएसटीमध्ये सर्वांना मासिक कर भरावा लागेल. रिटर्न दाखल करावयाच्या तरतुदीही कठोर आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला महिना संपल्यानंतर येणाऱ्या १० तारखेपर्यंत इन्वाइस वाइज माहिती द्यावी जागेल. १५ तारखेपर्यंत स्वीकृत करावी लागेल व नंतर २० तारखेला करभरणा करून रिटर्न दाखल करावे लागेल.
अर्जुन : करदात्याला सर्व्हिस टॅक्स व जीएसटीमध्ये सर्व्हिसेस देणाऱ्याला क्रेडिट घेण्यामध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : सर्व्हिस टॅक्समध्ये इनपुट सर्व्हिसेसवर लागलेल्या टॅक्सचे क्रेडिट घेता येते. जीएसटीमध्ये वस्तू व सेवा या दोघांचेही क्रेडिट करदात्याला घेता येईल, परंतु सेंट्रल जीएसटी व स्टेट जीएसटी यांचे क्रेडिट एकमेकांमध्ये घेता येणार नाही. आयजीएसटीचे क्रेडिट करदात्याला घेता येईल. सर्व्हिस टॅक्समध्ये करदात्याने रिटर्न दाखल करताना, इनपुटसाठी दिलेली माहिती सेट आॅफ साठी ग्राह्य धरली जाते, परंतु जीएसटीमध्ये जोपर्यंत बिलवाइज समोरच्या सप्लायर्सबरोबर जुळून येत नाही, तोपर्यंत करदात्याला क्रेडिट मिळणार नाही. उदा. ‘अ’ व्यक्तीने ‘ब’ व्यक्तीकडून २ लाख रुपयांची सर्व्हिस घेतली. यामध्ये जीएसटी दोन हजार रुपये असेल, परंतु ‘ब’ व्यक्तीने सर्व्हिसेसची माहिती देताना रु. १,८०,००० हजार व जीएसटी १६ हजार रुपये दर्शविली, तर ‘अ’ ला १६ हजार रुपयांचे इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट मिळेल.
अर्जुन : कृष्णा, ज्या वस्तूवर व्हॅट व सेवाकर दोन्ही लागतात, त्यांचे जीएसटीमध्ये काय होईल?
कृष्ण : अर्जुना, वस्तूवर लागणारा व्हॅट राज्य शासन तर सेवांवर लागणारा सर्व्हिस टॅक्स केंद्र शासन कराचा महसूल गोळा करते, परंतु काही वस्तूवर व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्स हे दोन्ही आकारले जातात. उदा. बांधकाम. जीएसटीमध्ये वस्तू व सेवा यांची व्याख्या नमूद केलेली आहे. अशा वस्तू जीएसटीमध्ये सेवा ग्राह्य धरल्या जातील. त्यामुळे एका गोष्टीवर दोन वेळेस कर लागणार नाही.
अर्जुन : रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझमच्या तरतुदीमध्ये सर्व्हिस टॅक्स व जीएसटीत काय फरक आहे?
कृष्ण : सर्व्हिस टॅक्सच्या तरतुदीनुसार कंपनी करदात्यांना रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझमच्या तरतुदी लागू होतात, तसेच यामध्ये पूर्ण व पार्शियल रिव्हर्स चार्ज अशा संकल्पना आहेत. जीएसटीत रिव्हर्स चार्जच्या तरतुदी सर्व करदात्यांना लागू आहेत. अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून खरेदी केल्यास, त्यावर जीएसटी भरावा लागेल.