देशभरातील बँका घोटाळे (Bank Scam) आणि बुडलेल्या कर्जांच्या ओझ्याखाली (Bad loan Pressure) दबल्या आहेत. यामुळे भविष्यात बँकांवरील संकट वाढत आहे. फिच रेटिंगने सोमवारी सांगितले की, आधीपासूनच अडचणींतून जाणाऱ्या आर्थिक क्षेत्राला लॉकडाऊनमुळे गेल्या वर्षी मोठा धक्का बसला आहे. (Indian banks in loan and NPA pressure. )
कोरोना महामारीमुळे धडपडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासाठी सोपे कर्ज देण्याच्या नीतीमध्ये बदल केला जात आहे. मात्र, जोखिम असल्याने आणि आधीच हात पोळलेले असल्याने बँकाही कर्ज देण्यास कुचरत आहेत. गेल्या तिमाहीमध्ये यामध्ये काहीशी परिस्थिती बदलली आहे. आर्थिक क्षेत्राशी जोडलेल्या कंपन्यांच्या फायद्यात आणि संपत्तीमध्ये काहीशी सुधारणा झाली आहे.
फिचनुसार ही सुधारणा म्हणजे सध्याच्या दबावाच्या स्थितीवरील एक मुखवटा आहे. प्रत्यक्षात मात्र, परिस्थिती वेगळी आहे. भविष्यात बँकांवरील या दबावाचा दुष्परिणाम आणि कोरोना महामारीमुळे छोटे उद्योजक मेटाकुटीला येणार आहेत. यामुळे बेरोजगारी देखील वाढणार आहे. आरबीआयने देखील जानेवारीमध्ये इशारा दिला होता. सर्वाधिक दबावातील स्थितीमध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बॅड लोन दुप्पट म्हणजेच 14.8 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे.
रेटिंग एजन्सीने सांगितले की, असंघटीत अर्थव्यवस्था आणि छोट्या उद्योगांवर कोरोनाचा परिणाम, उच्च बेरोजगारी दर आणि खासगी उपभोगाच्या वस्तूंचा कमी होत असलेली वापर-मागणी यामुळे बँकांच्या बॅलन्सशीटवर पडणारा वास्तविक परिणाम आतापर्यंत संपूर्णपणे दिसून आलेला नाही. भविष्यात याचा परिणाम दिसू लागले.
सरकारी बँकांना मोठा धोका आहे. परंतू खासगी बँकांना वाढीचा वाव आहे. कोरोनाच्या संकटात सरकारी बँका दबावाची शिकार होऊ शकतात, असा इशारा फिचने दिला आहे. तिसऱ्या तिमाहीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ पहाला मिळाली आहे. परंतू अनेक क्षेत्रात त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी ताकदीने काम सुरु आहे.
रिपोर्टनुसार सरकारने 2021-22 मध्ये सरकारी बँकांमध्ये 5.5 अब्ज डॉलरचा निधी ओतण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो अपुरा आहे. बँकिंग क्षेत्राला दबावापासून वर काढण्यासाठी 15 ते 58 अब्ज डॉलरची गरज भासणार आहे. फिचनुसार 2021-22 मध्ये सरकारी बँकांपेक्षा खासगी बँकांमध्ये जास्त चांगली वाढ पहायला मिळणार आहे.