पर्यायी इंधनावर चालणा-या कार बनवा, अन्यथा कारखान्यांवर बुलडोझरच चालेल;नितीन गडकरी यांचा इशारा

पर्यावरणप्रेमी तसेच पर्यायी ऊर्जेवर चालणा-या कार बनवा, अन्यथा तुमच्या कारखान्यांवर बुलडोझर चालविला जाईल, असा इशारा भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी कार उत्पादक कंपन्यांना दिला आहे.

नवी दिल्ली : पर्यावरणप्रेमी तसेच पर्यायी ऊर्जेवर चालणा-या कार बनवा, अन्यथा तुमच्या कारखान्यांवर बुलडोझर चालविला जाईल, असा इशारा भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी कार उत्पादक कंपन्यांना दिला आहे. विजेवर चालणाºया कारसंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा अहवाल तयार असून, त्यामध्ये वाहने चार्ज करणाºया स्टेशन्सचा विचार करण्यात आला आहे, अशीही माहिती गडकरी यांनी गुरुवारी दिली.
तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो पर्यायी ऊर्जेवर चालणाºया वाहनांकडे वळावेच लागेल, असे स्पष्ट करून नितीन गडकरी म्हणाले की, प्रदूषण करणाºया पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर म्हणजेच पेट्रोल व डिझेलवर चालणाºया गाड्याच जर तुम्ही यापुढेही बनवत राहाल, तर तुमच्या कारखान्यांवरच बुलडोझर फिरवावा लागेल. पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रणात ठेवणे हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. सिअ‍ॅम या कार उत्पादक संघटनेच्या वार्षिक कार्यक्रमात ते बोलत होते.
जे सरकारला मदत करतील त्यांना निश्चितच फायदा होईल आणि जे कुणी निव्वळ पैसा कमवायचा विचार करतील, त्यांना त्रास होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ते म्हणाले की, पर्यायी इंधनावर चालणारी वाहने तयार करा, असे आताच सांगून ठेवत आहे. त्यामुळे नंतरच्या टप्प्यात पेट्रोल व डिझेलवरील वाहने आमच्याकडे पडून आहेत, असे तुम्ही सांगाल, तर ते ऐकून घेतले जाणार नाही. विजेवर चालणाºया वाहनांसंदर्भातील धोरण सरकार लवकरच अमलात आणणार आहे. सध्या त्या धोरणाच्या मसुद्यावर चर्चा सुरू आहे. भविष्य पेट्रोल व डिझेलच्या वाहनांना आता फारसे भविष्य नाही. पर्यायी इंधनावर चालणाºया वाहनांचा सर्वत्र विचार सुरू आहे. त्यामुळे भारतातही त्यासाठीचे संशोधन व उत्पादन सुरू करा. याआधी आपण याचा उल्लेख केला, तेव्हा बॅटरी खूप महाग आहे, अशा तक्रारी तुम्ही केल्या होत्या. आता बॅटरीच्या किमती ४0 टक्क्यांनी खाली आल्या आहेत. तुम्ही अशा कारचे उत्पादन केले, तर बॅटरीच्या किमती त्याहून खाली येतील.
दुहेरी नुकसान-
पेट्रोल व डिझेलच्या कारमुळे सर्व शहरांमध्ये प्रदूषण प्रचंड वाढत आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, शिवाय त्याची भारताला आयात करावी लागते आणि त्यासाठी सात लाख कोटी रुपये खर्च येतो. हे दुहेरी नुकसान आहे आणि ते टाळणे शक्य आहे.