मेक इन इंडिया! भारतीयच मोडीत काढतील चिनी हबचा प्रभाव

विशेषत: मेक इन इंडियाअंतर्गत बदलत्या जगात भारत निर्यातीच्या दृष्टीने मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून कसा विकसित होईल, याकडे लक्ष देत विकसित केले पाहिजे, असा सूर उद्योजकांसह थिंक टँकमधील तज्ज्ञांनी लावला आहे.

मुंबई : भारत आणि चीनमध्ये सुरू झालेला संघर्ष पुढील सहा ते सात वर्षे थांबणार नसून, याचा फटका भारताच्या अर्थकारणाला बसू लागला आहे. परिणामी केवळ अर्थकारणाचा विचार न करता चीनला धडा शिकवायचा असेल तर आता भारतीय उद्योजकांनी जगाच्या बदलत्या धोरणांचा स्वीकार केला पाहिजे. विशेषत: मेक इन इंडियाअंतर्गत बदलत्या जगात भारत निर्यातीच्या दृष्टीने मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून कसा विकसित होईल, याकडे लक्ष देत विकसित केले पाहिजे, असा सूर उद्योजकांसह थिंक टँकमधील तज्ज्ञांनी लावला आहे.सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्टच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे प्रमुख मिलिंद पाटील यांनी सांगितले की, प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण नवीन संधी शोधली पाहिजे. प्रचलित पद्धती जेव्हा मोडीत निघतात, तेव्हा आपल्याला तेथे प्रवेश मिळू शकतो. आज चीनसारख्या देशाचा जगभरात एक हब म्हणून प्रभाव आहे. ते स्थान मिळविण्याची आपल्या उद्योजकांसाठी मोठी संधी आहे. आपल्या उद्योजकांकडे गुणवत्ता आहे. त्यामुळे ते स्वत:ला विकसित करू शकतात. जगाची धोरणे बदलत असल्याने आता आपल्याला संधी आहे. अशावेळी उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनाचा दर्जा उंचावत जगाच्या व्यापारात भाग घ्यावा. बदलत्या जगात भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून कसे विकसित येईल, याचे नियोजन करावयास हवे, असेही पाटील यांनी सांगितले.कोलंबिया विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार विषयाचे अभ्यासक अभिनव जोशी म्हणाले की, भारत आणि चीन सीमेवरील तणावाचे फक्त सामरिक किंवा भौगोलिक परिणामच नव्हे तर आर्थिक (व्यापाराच्या) दृष्टीने परिणाम महत्त्वाचे आहेत. चीनची मुख्य भूमिका असलेल्या आरसीईपी या करारामध्ये भारताने राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सहभागी होण्यास नकार दिला आहेच. त्याचाच भाग म्हणून विविध सरकारी आस्थापनांनी चिनी कंपन्यांकडून सेवा घेणे किंवा त्यांना दिलेले कंत्राट रद्द केले आहे.अशाच प्रकारे चिनी सेवा आणि व्यावसायिक संबंधांकडे आता अधिक चिकित्सक दृष्टीने बघितले जाईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चिनी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये निर्धोकपणे गुंतवणुकीस आळा घातला आहेच, असेही ते म्हणाले. सीमेवरील तणावाबरोबरच येत्या काळात भारत-चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधसुद्धा ताणलेलेच राहतील. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार करार कसा आकारास येतो हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. भारत व चीन हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरसुद्धा या घटनेचे परिणाम होतील, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले. >भारतच देऊ शकतो आव्हानदिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सहायक प्राध्यापिका आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासिका डॉ. रश्मिनी कोपरकर यांनी भारत-चीन संबंधांवर भाष्य करताना सांगितले की, चिनी मानसिकता विस्तारवादी आहे. एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यात चीनचे तुकडे पाडले गेले. आजघडीला चीनच्या जवळपास जाईल, अशा देशांमध्ये भारताचाच समावेश आहे. आणि हेच चीनला नको आहे. परिणामी वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनकडून भारताला अपमानित केले जात आहे. चीनला जागतिक आर्थिक महासत्ता व्हायचे आहे. यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.आपल्याला विविध स्तरांवर चीनला तोंड द्यावे लागणार आहे. चीनकडून ज्या वस्तू घेतो त्या वस्तू दुसरीकडून घेता येतील का? किंवा त्या भारतातच बनू शकतील का, अशा पद्धतीने हा प्रश्न सोडविला पाहिजे. आजूबाजूच्या देशांशी आपण संबंध सुधारले पाहिजेत, असे कोपरकर यांनी स्पष्ट केले.