अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी अधिक तरतूद करा; कामगार संघटनांची मागणी

आगामी अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी अधिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी देशातील कामगार संघटनांनी केली आहे. किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यामुळे लोकांच्या

नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी अधिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी देशातील कामगार संघटनांनी केली आहे. किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यामुळे लोकांच्या नोक-या जातील, असेही संघटनांनी म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी कामगार संघटनांशी बातचीत केली, तेव्हा त्यांनी या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, सरकार औद्योगिक घराण्यांचे हित पाहण्यास प्राधान्य देत असल्यामुळे जेटली यांनी दिलेले आश्वासन पाळले जाणार नाही, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
आॅल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या (आयटक) सरचिटणीस अमरजित कौर यांनी सांगितले की, नोटाबंदीमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात नोकºया गेल्या आहेत. त्याची भरपाई म्हणून सरकारने रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी अधिक खर्च करायला हवा. सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे (सिटू) सरचिटणीस तपन सेन यांनी सांगितले की, किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेले रोजगार संपतील.
विदेशी गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्माण होतील, असे सरकार वारंवार सांगत असते. तथापि, त्यात तथ्य
नाही. विदेशी गुंतवणूकदार कामगारांवरील खर्च कमीतकमी ठेवण्यास प्राधान्य देतात.
कौर यांनी म्हटले की, किरकोळ विक्री क्षेत्रात १00 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देऊन सरकारने रोजगारनिर्मिती करणाºया क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पापूर्वीच हल्ला केला आहे. या निर्णयामुळे केवळ किरकोळ विक्री क्षेत्रातील व्यापाºयांना फटका बसेल असे नव्हे, तर त्यांच्यासाठी वस्तू उत्पादित करणाºया कामगारांनाही त्याचा फटका बसेल.

लोकांच्या नोकºया जात आहेत, याकडे अनेक वेळा लक्ष वेधूनही सरकार काहीही करायला तयार नाही, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला. सेन यांनी म्हटले की, नोकºया निर्माण करण्याऐवजी सरकार व्यावसायिक निर्माण करण्यावर भर देत आहे. कामगारांची संख्या व्यावसायिकांपेक्षा खूपच जास्त आहे, हेच सरकार विसरत आहे. सरकारचे कौशल्य विकास कार्यक्रम रोजगारपूरक नाहीत.