कृषी विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत
दीर्घ कालावधीसाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, असे असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाने (असोचेम) सुचविले आहे.
By admin | Published: June 30, 2014 12:03 AM2014-06-30T00:03:49+5:302014-06-30T00:03:49+5:30
दीर्घ कालावधीसाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, असे असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाने (असोचेम) सुचविले आहे.
कृषी विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत
ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीबरोबरच जीडीपी 8 टक्क्यांर्पयत नेण्याची क्षमता या क्षेत्रत आहे. याशिवाय या क्षेत्रत वाढ झाल्यास मागणीत वाढ होऊन उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रलाही त्याचा लाभ होईल, असेही असोचेमने म्हटले आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये रोजगारनिर्मिती आणि 8 टक्क्यांर्पयत वृद्धी या बाबी अनुभवास आल्याचेही ‘असोचेम’ने स्पष्ट केले आहे.
कृषी क्षेत्रतील वृद्धीमुळे शेतीमालाच्या उत्पादनात वाढ झाली. त्याच वेळी गुंतवणुकीतही वाढ झाल्याने त्याचा जीडीपीवरही सकारात्मक परिणाम झाला, असा दावा असोचेमने केला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याची सर्व राज्यांत अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे पुरवठा साखळीत वाढ होईल, असे या संघटनेने सुचविले आहे.
शेतक:यांना थेट अनुदानाचा लाभ, कमी व्याजदरात कर्ज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शेतीशी निगडित करावी, असेही असोचेमने सुचविले आहे.
शेतकरी आणि प्रयोग यांच्यात प्रभावी संपर्क यंत्रणा निर्माण करावी, त्यासाठी विभागीय किसान वाहिनीबाबत विचार करावा, असेही म्हटले आहे. सरकारचे योग्य धोरण, या क्षेत्रसाठी पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि विकासावर अधिक लक्ष आणि नियंत्रण करणारी सक्षम यंत्रणा या गोष्टी असतील तर देशाला अन्नसुरक्षेबाबत खात्री बाळगता येईल. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर कृषी क्षेत्रशी संबंधित व्यापारात देशाला स्पर्धात्मक राहण्यासही या गोष्टी उपयुक्त ठरतील, असे ‘असोचेम’चे अध्यक्ष राणा कपूर यांनी म्हटले आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)