Maldives UPI : काही महिन्यांपूर्वी मालदीव सरकारच्या एका मंत्र्याने भारतावर टीका केली होती. यानंतर भारतीयांनी मालदीवला चांगलाच धडा शिकवला होता. अनेकांनी आपल्या मालदीव ट्रीप रद्द केल्या. पंतप्रधान मोदीही देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मैदानात उतरले होते. याचा मोठा फटका मालदीवच्या पर्यटन उद्योगाला बसला. अखेर मालदीव सरकारचे डोकं ठिकाणावर आलं आहे. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी रविवारी (२० ऑक्टोबर) अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताचा युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी डिजिटल स्ट्रक्चर पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
देशभरात यूपीआयला सुलभ आणि सुरळीतपणे लागू करण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे. ज्यामध्ये देशात कार्यरत बँका, दूरसंचार कंपन्या आणि फिनटेक कंपन्यांचा समावेश असेल. यासाठी ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संघाची प्रमुख एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या दौऱ्यावर करार
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ऑगस्ट महिन्यात मालदीवचा दौरा केला होता. त्यानंतर त्यांनी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसशी संबंधित करारावर स्वाक्षरी केली होती. आगामी काळात मालदीवचे लोक देखील भारताप्रमाणे UPI द्वारे पैशांचा व्यवहार करू शकतील.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
भारत देशात विकसित केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचाही प्रचार करत आहे, ज्यात जगभरातील UPI, आधार, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म (MOSIP) आणि DigiLocker च्या डिजिटल ऑफरचा समावेश आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी (DPI) भारताच्या पुढाकाराचा उद्देश जगातील इतर देशांमध्ये डिजिटल परिवर्तन पुढे नेणे आणि डिजिटल उपक्रमांमध्ये इंडिया स्टॅक सारख्या इकोसिस्टम-सेंटर्सचे सहकार्य वाढवणे आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MED) मते, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी (DPI) भारताच्या पुढाकाराचा उद्देश जगातील इतर देशांमध्ये डिजिटल परिवर्तन पुढे नेणे आणि डिजिटल उपक्रमांमध्ये इंडिया स्टॅक सारख्या इकोसिस्टम-केंद्रांचे सहकार्य वाढवणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भारतात भेट घेतल्याच्या एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत मालदीवच्या अध्यक्षांनी याची घोषणा केली आहे.
UPI सह इतर डिजिटल गोष्टींसाठी संमती
मुइझू यांच्या भारत भेटीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी डिजिटल आणि वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी UPI सह डिजिटल उपक्रम सुरू करून डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे मान्य केले. या महिन्याच्या सुरुवातीला, मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी द्विपक्षीय चलन विनिमय कराराच्या रूपात ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि ३० अब्ज रुपयांची मदत देण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले होते.