मुंबई : बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकवून भारताबाहेर पळालेल्या विजय मल्ल्याला शनिवारी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग कायद्यान्वये फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले. या कायद्यांतर्गत फरार घोषित करण्यात आलेला तो पहिला उद्योगपती आहे. आता ईडीला त्याची संपत्ती जप्त करता येईल.
नव्या कायद्यान्वये मल्ल्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करण्यासाठी ईडीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्या. एम. एस. आझमी यांनी ईडीचा अर्ज अंशत: मंजूर करून, मल्ल्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित केले. त्याची संपत्ती जप्त करण्यासाठी न्यायालयात ५ फेब्रुवारीपासून युक्तिवाद सुरु होईल. या निर्णयाविरुद्ध अपिलात जाण्यासाठी चार आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती मल्ल्यातर्फे अ‍ॅड अमित देसाई यांनी केली. मात्र, एफईओ कायद्यांतर्गत या निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही, असे न्या. आझमी यांनी स्पष्ट केले. मल्ल्या भारतात परतण्याचे टाळत आहे. त्यामुळे त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित करावे, असा युक्तिवाद ईडीने करताच, ‘मल्ल्या लंडनच्या दंडाधिकारी न्यायालयात शरण गेला. न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली. त्यामुळे त्याला फरार म्हणू नये, अशी विनंती केली. मल्ल्या एफ १ टीमचा संचालक असल्याने त्या बैठकीसाठी देशाबाहेर गेला होता,’ असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या नावे बँकांकडून घेतलेले कर्ज न फेडताच मल्ल्या इंग्लंडला पळून गेला. त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
संपत्ती जप्त करण्यास आक्षेप
मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्याने त्याची सर्व संपत्ती जप्त करण्याचा ईडीचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, त्यामुळे मल्ल्या भागीदार असलेल्या कंपन्यांच्या मालमत्तेवर टाच येईल, अशी भीती यूबीसीएल आणि एचएएलला आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांनी न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जांवर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल.