मल्ल्यांनी केली हेराफेरी?

यूनायटेड स्पिरिटस लिमिटेड या कंपनीने केलेल्या आरोपांमुळे मद्यसम्राट विजय मल्ल्या नव्याने अडचणीत सापडले आहेत.

लंडन : यूनायटेड स्पिरिटस लिमिटेड या कंपनीने केलेल्या आरोपांमुळे मद्यसम्राट विजय मल्ल्या नव्याने अडचणीत सापडले आहेत. मल्ल्या यांनी अकार्यकारी अध्यक्ष असताना कंपनीचा १२२५ कोटी रुपयांचा निधी स्वत:च्या किंगफिशर एअरलाइन्स व इतर कंपन्यांसाठी वळविल्याचा आरोप या कंपनीने केला आहे. तर विजय मल्ल्या यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. सर्व व्यवहार कायद्यानुसारच झाले, कंपनी आपल्यावर विनाकारण आरोप करत असल्याचे मल्ल्या यांनी म्हटले आहे. मल्ल्या यांनी आपल्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडून ई मेलव्दारे या आरोपांचे खंडन केले आहे. यात ते म्हणतात की, आपल्यावरील हे आरोप त्रस्त करणारे आणि दुर्भाग्यपूर्ण आहेत. मी पुन्हा पुन्हा हेच सांगू शकतो की, सर्व व्यवहार कायद्यानुसार झाले आहेत. यूएसएलच्या आॅडिट, बोर्ड व शेअरधारकांकडून मंजूर झालेले आहेत. आता हे आरोप करणे गैर आहे. विशेष म्हणजे मल्ल्या यांच्या यूबी समूहाने यूएसएलमधील आपली भागीदारी २०१३ मध्ये डियाजियोला विकली होती. यूनायटेड स्पिरिटस लिमिटेड म्हणजेच यूएसएल ही कंपनीच आता जागतिक स्तरावरील मद्याची कंपनी डियाजियोच्या नियंत्रणात आहे. यूएसएल कंपनीने केलेल्या तपासणीतून ही बाब समोर आली आहे. या एकूणच आर्थिक घटनाक्रमासाठी कंपनीने मल्ल्या यांना जबाबदार ठरविले आहे. मल्ल्या हे सद्या ब्रिटनमध्ये आहेत. भारतात अटक होण्याच्या शक्यतेने ते ब्रिटनमध्ये पसार झालेले आहेत. अनेक बँकांनी मल्ल्या यांना डिफॉल्टर घोषित केले आहे. विविध बँकाकडून घेतलेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मल्ल्या यांनी परत केले नाही. (वृत्तसंस्था)बँकांच्या थकीत कर्ज प्रकरणात अडचणीत सापडलेले मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांचा पाय खोलात जात असल्याचे नव्या प्रकरणावरुन दिसत आहे. यूएसएल कंपनीने केलेल्या तपासणीत ही बाब उघड झाली आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला मल्ल्या यांनी यूएसएल कंपनीसोबत एक करार केला होता. त्यानुसार कंपनीचे संचालकपद आणि अध्यक्षपद सोडण्यासाठी त्यांना ५०० कोटी रुपये देणे होते. यूएसएलने मुंबई शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, प्राथमिक तपासात हे आढळून आले आहे की, ९१३ रुपयांचा निधी वळविण्यात आला. याशिवाय यूएसएल आणि त्यांचे भारतीय व विदेशी सहकारी यांच्यासोबत ३११ कोटी रुपयांचा अनुचित व्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. आॅक्टोबर २०१० ते जुलै २०१४ या काळातील व्यवहारांची माहिती तपासल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे.