ईपीएसअंतर्गत किमान पेन्शन २ हजार करण्याचा मानस

कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (ईपीएस) देण्यात येणारी किमान पेन्शन दुपटीने वाढवून २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे.

नवी दिल्ली : कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (ईपीएस) देण्यात येणारी किमान पेन्शन दुपटीने वाढवून २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. या पेन्शनवाढीचा लाभ ४ दशलक्ष कर्मचाऱ्यांना मिळेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) सदस्य असलेले कर्मचारी ईपीएस पेन्शन योजनेचे आपोआप सदस्य होतात.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, उच्चस्तरीय कामगार समितीने किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर वित्त मंत्रालयाकडून सक्रिय विचार सुरू आहे. ईपीएस पेन्शन योजनेवर सरकार दरवर्षी ९ हजार कोटी रुपये सध्या खर्च करते. किमान पेन्शन दुप्पट झाल्यास हा आकडा १२ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. ईपीएस स्वत:च्या बळावर ही अतिरिक्त रक्कम पेलू शकत नाही. हा खर्च सरकारने उचलला तरच वाढीव पेन्शन देता येणे शक्य आहे.
एका अधिकाºयाने सांगितले की, ईपीएसअंतर्गत देण्यात येणाºया पेन्शनचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी अतिरिक्त श्रम सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. वाढीव पेन्शन देता यावी, यासाठी योजनेतील पेन्शन खात्यात जाणारी रक्कम मुदतीपूर्वी काढून घेण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय वित्त मंत्रालय घेऊ शकते. असा निर्णय झाल्यास वाढीव पेन्शनचा अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी पैसे उपलब्ध होतील. सरकारच्या मदतीशिवायही वाढीव पेन्शनची अंमलबजावणी करणे ईपीएसला शक्य होईल.
>सरकारकडे ३ लाख कोटींचा फंड
ईपीएसचे सुमारे ६ दशलक्ष पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी ४ दशलक्ष लोकांना दरमहा १,५०० रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन मिळते. १.८ दशलक्ष लोक १ हजार रुपये किमान पेन्शनच्या कक्षेत येतात. सरकारकडे सध्या ३ लाख कोटींचा पेन्शन फंड आहे.