नवी दिल्ली: बँकांकडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देण्यात येणाऱ्या निरीक्षण अहवालाला माहितीच्या अधिकाराखाली आणण्याविरोधात अनेक बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. SBI, HDFC, Axis यांसारख्या अनेक बँका माहिती अधिकारात याची माहिती न देण्यावर ठाम असून, याबाबत त्यांची एकजूट पाहायला मिळत आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गंत (RTI) टाटा, अंबानी आणि बिर्ला यांच्या बँक खात्यांची तसेच कर्जाची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क सामान्यांना आहे का, अशी विचारणा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. (many private banks including sbi reaches sc against rbi for allowing inspection report to rti)
आरटीआयमार्फत बँकिंगसंबंधी गुप्त माहिती जाहीर करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांच्या भविष्यातील व्यावसायिक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो असा युक्तिवाद यावेळी बँकांकडून करण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सर्वांत मोठ्या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकांची बाजू मांडली.
रतन टाटांनी गुंतवणूक केलेल्या Generic Aadhaar ची फ्रेंचायजी घ्या; गुंतवणूक छोटी, नफा मोठा!
बँका आपल्या ग्राहकाचा विश्वास कसा काय तोडू शकतात?
बँकिंग, आर्थिक व्यवहार तसेच वैयक्तिक खात्यासंबंधीची माहिती बँकांकडे सुरक्षित ठेवलेली असते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुप्ततेच्या कराराखाली झालेल्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते. बँका आपल्या ग्राहकाचा विश्वास कसा काय तोडू शकतात, असा सवाल न्यायालयाला यावेळी करण्यात आला.
“स्वतः ड्रायव्हिंग करत चेंबूरपर्यत गेले असते, तर लोटांगण घातलं असतं”
कोणतीही बँक पारदर्शक कारभाराच्या विरोधात नाही
फक्त एका आरटीआय कार्यकर्त्याला दुसऱ्या व्यक्तीचा बँक बॅलेन्स जाणून घ्यायचा आहे किंवा आपल्या भविष्यातील व्यावसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची माहिती हवी आहे, म्हणून बँकांनी ग्राहकांचा विश्वास भंग करायचा का, अशी विचारणा करत कोणतीही बँक पारदर्शक कारभाराच्या विरोधात नाही. मात्र, गुप्तता पाळण्याची अपेक्षा असणाऱ्या बँका आपल्या खातेदाराची माहिती तसेच भविष्यातील योजना कसे जाहीर करु शकतात, व्यावसयातील एखाद्या शत्रूने आरटीआय कार्यकर्त्याच्या मार्फत ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले आहे.
“मंत्रिपदाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील”; संजय राठोडांकडून आशा व्यक्त
आरटीआय कोण, कशा पद्धतीने वापरतं याची माहिती
आपल्या व्यावसायिक शत्रूंची माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआयचा कोण आणि कशा पद्धतीने वापर करते, याची आम्हाला माहिती आहे. जर बँकांनी कोणत्या क्षेत्रासाठी कर्ज दिलं जात आहे उघड केले तर तर संबंधित कंपनीच्या भविष्यातील प्रोजेक्टसंबंधी कोणतीही व्यावसायिक गुप्तता राहणार नाही. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक गोपनीयता हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. तर मग बँकेतील ग्राहकांना आपल्या खात्यासंबंधी हा हक्क नाही का, असा प्रश्न मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला.