अतुल कुलकर्णी, मुंबईसतत कमी होणाऱ्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीमुळे लोक खुश असले तरीही वित्त विभागाचे अधिकारी मात्र त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या चढ- उतारामुळे विक्रीकरातून मिळणाऱ्या तब्बल ११०० कोटींवर पाणी सोडण्याची वेळ राज्याच्या वित्त विभागाला आली आहे. शिवाय टोलमाफी, दुष्काळ, एलबीटी आणि जीवनदायी योजनांसाठीच्या तरतुदींमुळे ६५०० कोटींचा फटका बसला आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढत नाही आणि खर्चाचे डोंगर कमी होत नाहीत अशी अवस्था सरकारची झाली आहे.परिणामी येणाऱ्या काळात राज्याचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल आणि वाईट सवयीपोटी होणारी बेफाम खरेदी बंद करण्याचे आदेश वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.अनेक विभागांनी वाट्टेल त्या वस्तूंची गरज नसताना सुरू केलेली खरेदी थांबवा असेही सांगण्यात आल्याने वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव खलनायक झाले आहेत.लोकमतशी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, सरकारला टोल माफीपोटी ७९९ कोटींची तरतूद करावी लागली. मराठवाडा, अमरावती आणि वर्धा या १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना स्वस्त व काही ठिकाणी मोफत धान्य देण्यासाठी १ हजार कोटींची, तर जीवनदायी योजनेसाठी ४८० कोटींची तरतूद करावी लागली. त्याशिवाय एलबीटीमुळे तिजोरीवर ४ हजार कोटींचा भार पडणार आहे.परिणामी जवळपास ६५०० कोटींचा अनपेक्षित खर्च राज्याच्या तिजोरीवर पडल्याचे त्यांनी स्पष्टकेले.जलसंपदा विभागाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही हा अनुभव लक्षात घेता २० टक्के रक्कम जरी वाचली तरी सरकारला १४०० कोटी रुपये मिळतात; पण जलसंपदाच्या रकमेला कात्री लावणार नाही असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी विभानसभेत दिले आहे. त्यामुळे काही झाले तरी त्या पैशांना हात लावणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे; पण सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यायच्या कोणी यावर निर्णयच होत नसल्याने हा निधी गेल्या १० महिन्यापासून खर्च झालेला नाही.सध्या विचार,नंतर फोटो..!एका विभागाने महापुरुषांच्या छायाचित्रांच्या फ्रेम सरकारी कार्यालयात लावण्यासाठी ३० कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. सध्या महापुरुषांच्या विचारावर पाऊल टाकून चला, परिस्थिती सुधारली की त्यांचे फोटोही लावू अशा कठोर शब्दांत या प्रस्तावाची बोळवण करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.दिवाळीआधी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याची शिफारस आहेच. राज्याचे जुलै २०१४ रोजी २४,२१२ कोटींचे उत्पन्न होते जे जुलै २०१५ मध्ये २४,१४९ कोटीवर आले. तेथेही सरकारला ६३ कोटींचा फटका बसला.विजेवरचा कर १०० कोटींनी कमी झाला आहे. येत्या ३१ मार्च २०१६ पर्यंत जर नैसर्गिक आपत्ती आली नाही, तरच परिस्थिती नियंत्रणात राहील असे सांगून प्रत्येक विभागाच्या योजनांची उपयुक्तता कठोरपणे तपासल्याशिवाय वित्त विभागाने मान्यताच द्यायची नाही असे ठरवण्यात आले आहे.

राज्यात अनेक योजनांना कात्री!

राज्यात अनेक योजनांना कात्री!