मार्चमध्ये बँकांच्या कुकर्जाचे प्रमाण आणखी कमी होणार

बँकांच्या कुकर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षीपासून कमी होत असून, मार्च २0१९ मध्ये वित्तीय निकालात ते अजून कमी झालेले असेल, असे प्र्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात केले आहे.

मुंबई : बँकांच्या कुकर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षीपासून कमी होत असून, मार्च २0१९ मध्ये वित्तीय निकालात ते अजून कमी झालेले असेल, असे प्र्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात केले आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, सुधारणा झाली असली तरी कुकर्जाची सध्याची पातळी फारच वरची आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या सहामाही वित्तीय स्थैर्य अहवालात (एफएसआर) ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, बँकांचे सकळ अनुत्पादक भांडवलाचे (जीएनपीए) प्रमाण मार्च २0१८ मध्ये ११.५ टक्के होते. सप्टेंबर २0१८ मध्ये ते घसरून १0.८ टक्के झाले आहे. मार्च २0१९ मध्ये ते १0.३ टक्के झालेले असेल, असे आमच्या तणाव परीक्षणात आढळून आले आहे.
या अहवालाच्या प्रस्तावनेत गव्हर्नर शक्तिकांत दास दास यांनी म्हटले आहे की, प्रदीर्घ तणावपूर्ण काळानंतर बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा दिसत आहे. अडकलेल्या मालमत्तांचा बोजा कमी होत आहे. सप्टेंबर २00५ नंतर पहिल्यांदाच या वित्त वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एनपीएचे प्रमाण कमी झाले आहे. प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशोही सुधारत आहे. एनपीएमध्ये आणखी सुधारणा होण्याचे संकेत तणाव केलेल्या परीक्षणातून मिळत आहेत.

बँकांच्या थकीत कर्जात २०१५ नंतर पहिल्यांदाच घट
भारतीय बँकांच्या थकीत कर्जात २०१५ नंतर प्रथमच घट झाली असून मार्च २०१९ पर्यंत सर्व बँकांचे थकीत कर्ज एकूण कर्जाच्या १०.३० टक्के होईल, असे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अंदाजात म्हटले आहे. सर्व बँकांंचे थकीत कर्ज मार्च २०१८ मध्ये ११.५० टक्के होते. त्यात घट होऊन सप्टेंबर २०१८ मध्ये थकीत कर्ज १०.८० टक्के झाले व आता ते १०.३० टक्क्यापर्यंत कमी होईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०१५ साली थकीत कर्जाची तरतूद बँकांनी नफ्यातून त्याच वर्षी करावी, असा आदेश दिला होता. त्यावेळी रघुराम राजन बँकेचे गव्हर्नर होते. या फतव्यामुळे खासगी व सरकारी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी कडक उपाय योजावे लागले.
याचबरोबर गेल्याच वर्षी ऊर्जित पटेल गव्हर्नर असताना रिझर्व्ह बँकेने ११ दुर्बल बँकांना तारण्यासाठी प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन (पीसीए) लागू केला. पीसीएअंतर्गत बँकांना नवी कर्जे देण्यावर बंदी आली व त्याचाही परिणाम झाल्याने बँकांना कर्जवसुली सक्त करावी लागली. या दोन्ही उपायांमुळे शेवटी थकीत कर्ज घटण्यास सुरुवात झाली आहे व लवकरच ते आटोक्यात येईल अशी रिझर्व्ह बँकेला आशा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषाप्रमाणे थकीत कर्ज ५ टक्के असेल तर ती स्थिती बँकांसाठी आदर्श समजली जाते.

मोहिमेचे चांगले परिणाम
कुकर्ज ठरविण्याच्या नियमात बदल करून सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छता मोहिमेचे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत. कर्ज आढावा व्यवस्थेत मोठी शिस्त आली आहे. बाजार जोखीमेबाबत उच्च संवेदनशीलता आणि परिचालन जोखीमेबाबत अधिक चांगली जाण दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, मार्च २0१९ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा जीएनपीए १४.८ टक्क्यांवरून १४.६ टक्क्यांवर येईल. खाजगी बँकांचा जीएनपीए ३.८ टक्क्यांवरून ३.३ टक्क्यांवर येईल.