जगाव : राज्य शासनाने शेतकर्यांना बाजार समितीच्या कायद्यातून मुक्त करून खुला व्यापार करण्यास मंजुरी दिल्याचे आदेश अथवा परिपत्रक अद्याप पर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळालेले नाही. केवळ या संदर्भातील बातम्या झळकत असल्याने अडत व्यापार्यांनी बंद पुकारला आहे. अद्याप तसा निर्णय झाला आहे की नाही तसा कोणताही आदेश अथवा सूचना मिळाला नसल्याचे बाजार समितीच्यावतीने सांगण्यात आले. जिल्हा माथाडी व जनरल कामगार संघटनेचाही बंद....शासनाने शेतकर्यांना बाजार समितीच्या कायद्यातून मुक्त करून खुला व्यापार करण्यास मंजुरी दिल्याच्या निषेधार्थ जिल्हा माथाडी व जनरल कामगार संघटनेच्यावतीनेही जिल्हाभरात बंद पाळण्यात आला. या बाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात संघटनेने म्हटले आहे की, या प्रकारामुळे हमाल, मापाडी व कष्टकरी महिला यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. सोबतच खाजगी दलाल येतील व तिन्ही घटकांची पिळवणूक करतील, त्यामुळे या निर्णयास आमचा विरोध असल्याचे सांगून सोमवारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कॉमेश सपकाळे, जिल्हा सरचिटणीस शरद चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली बंद पाळण्यात आला. यासाठी सपकाळे व चौधरी यांच्यासह भागवत हिरवाळे, नंदू पाटील, तुकाराम गर्जे, पोपट सपकाळे, सुकदेव शेळके, बन्सी खरात, रामदास यादव, गफूर शेख, मोहन सोनार, सुकदेव बांदल, विष्णू पवने, भाऊसाहेब वामन, विश्वनाथ बोरुडे, नाना सगळे, रतन सपकाळे, गंगाराम फाळके, सुरेश बाविस्कर, दादाराव शिंदे, धनराज कोळी, साहेबराव बिर्हाडे, नथ्थू सोनार, डिगंबर सावदे, किसन सोनवणे यांनी परिश्रम घेतले. ....तर बाजार समितींची बिकट स्थितीशेतकर्यांना बाजार समितीच्या कायद्यातून मुक्त करून खुला व्यापार सुरू झाल्यास त्याचा बाजार समित्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे. बाजार समितींना फळे व भाजीपाल्यातून ३० ते ३५ टक्के उत्पन्न मिळते. ते बंद झाल्यास मोठी आर्थिक कोंडी होऊन कर्मचार्यांना पगार देणे अवघड होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. शहरात भाज्यांचा तुटवडा....अडत व्यापार्यांच्या बंदमुळे बाजार समितीत भाज्यांचा लिलाव होऊ शकला नाही. त्यामुळे शहरात दररोजच्या बाजारात भाज्यांचा तुटवडा जाणवला. मुळात सध्या दररोजच भाज्यांची आवक कमी असल्याने भाव तेजीत आहे. त्यामुळे रोजचेच भाव आजही कायम होते. शहरवासीयांना मनासारख्या भाज्या मिळू शकल्या नाहीत.
बाजार समित्यांना शासकीय आदेशच नाही अडत व्यापार्यांचा बंद : केवळ बातम्यांमुळे खुल्या व्यापारास विरोध
जळगाव : राज्य शासनाने शेतकर्यांना बाजार समितीच्या कायद्यातून मुक्त करून खुला व्यापार करण्यास मंजुरी दिल्याचे आदेश अथवा परिपत्रक अद्याप पर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळालेले नाही. केवळ या संदर्भातील बातम्या झळकत असल्याने अडत व्यापार्यांनी बंद पुकारला आहे. अद्याप तसा निर्णय झाला आहे की नाही तसा कोणताही आदेश अथवा सूचना मिळाला नसल्याचे बाजार समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.
By admin | Published: July 5, 2016 12:26 AM2016-07-05T00:26:58+5:302016-07-05T00:26:58+5:30