नवी दिल्ली: युक्रेन आणि रशियाच्या संकटामुळे बाजारात आलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी LICचा IPO पुढे ढकलल्याचा अंदाज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता एलआयसीचा आयपीओ बाजारात चर्चेत असून, गुंतवणूकदारही त्यात मोठी उत्सुकता दाखवत आहेत. LIC चा IPO हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO असणार आहे.
रशिया-युक्रेनमधील तणाव, कच्च्या तेलात झालेली तेजी आणि फेडरल रिझर्व्हच्या भूमिकेबाबत अनिश्चितता यामुळे शेअर बाजारात सातत्याने घसरण होत आहे. यामुळे एलआयसीचा आयपीओ लॉन्च करण्याची तारीख पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, हा विषय पुढे ढकलला जाणार नसून प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर IPO बाजारात दाखल करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अर्थमंत्री दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सध्या दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार कोणत्याही कारणास्तव एलआयसीच्या आयपीओबाबत निर्णय पुढे ढकलणार नाही. प्रक्रिया सुरू असून ती पूर्ण झाली की आयपीओ बाजारात येईल. एलआयसीच्या आयपीओबाबत बाजारात चर्चा सुरू असून त्याबाबत उत्साहही आहे. बाजाराची स्थिती चांगली राहावी अशी आमची इच्छा आहे, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच, दस्तऐवज दाखल होताच गुंतवणूकदारांना त्यात रस निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई दौऱ्यात अर्थमंत्र्यांनी उद्योग, आर्थिक बाजारपेठेशी निगडित लोक आणि व्यावसायिकांची भेट घेतली.
पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की, नवीन सेबी प्रमुखांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, पण अध्याप सेबी प्रमुखांसाठी नावे निवडली गेली नाहीत. यासोबतच आयआरडीएआयच्या प्रमुखाचे रिक्त पद लवकरच भरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील संबंधांबाबत विचारले असता अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्ये आणि केंद्र यांच्यात कोणताही फरक नाही, राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील वाटा मिळत आहे.
एलआयसीमधील पाच टक्के हिस्सा सरकार विकणार
LIC च्या IPO साठी सरकारने या महिन्यात बाजार नियामक सेबीकडे मसुदा दस्तऐवज दाखल केला आहे. IPO मार्चमध्ये भांडवली बाजाराला येईल अशी अपेक्षा आहे. या IPO च्या माध्यमातून सरकार LIC मध्ये पाच टक्के स्टेक ऑफर करत आहे. या अंतर्गत, सरकार 316 कोटी समभाग ऑफर करेल, जे पाच टक्के समभाग समतुल्य आहे. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या मसुद्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय फर्म मिलिमन अॅडव्हायझर्सने 30 सप्टेंबरपर्यंत LIC चे एम्बेडेड मूल्य अंदाजे 5.4 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.