ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 1 - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या ‘स्कील इंडिया’ला अर्थमंत्र्यांनी निश्चित केलेल्या ‘दहा मुख्य उद्देशां’मध्ये स्थान तर मिळालेच, पण यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीही मिळाला!
सर्वात तरुण देश असल्याच्या समकालीन वास्तवाचा फायदा मिळवण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारक्षमतेत वाढ या त्रिसुत्रीची गरज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडली.
मोफत आॅनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून देशातील विद्याथर््यांना उच्च दर्जाची भाषणे, व्याख्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वयम’ हे अभियान काम करेल. त्यासाठी ‘डायरेक्ट टू होम’ टीव्ही वाहिन्यांचा उपयोग केला जाईल.
‘स्कील इंडिया’ योजनेंतर्गत युवकांना बाजाराभिमुख कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘संकल्प’नावाचे नवे अभियान सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत येत्या आर्थिक वर्षात 3.5 कोटी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
दुस-या टप्प्यात आयटीआयच्या माध्यमातून दिल्या जाणा-या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सुधारासाठी ‘स्ट्राईव्ह’ नावाचे नवे अभियान आखण्यात आले आहे.त्यासाठी 2200 कोटी रुपयांची तरतूद असून उद्योगक्षेत्राच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव शिकत असतानाच मिळावा, असा उद्देश आहे.
उच्चशिक्षण घेऊन परदेशातल्या रोजगार संधी शोधणार्या युवकांच्या सहाय्यार्थ 100 ‘इंडिया इंटरनैशन सेंटर्स’ सुरू करण्यात येणार असून यामध्ये परदेशी भाषांसह परदेशातील रोजगारांसाठी लागणारी विशिष्ठ कौशल्ये शिकण्याची सुविधा असेल.
गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रा’च्या संख्येत तब्बल दहापटीने वाढ करण्यात येणार असून देशभरातल्या 600 जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे सुरू होतील, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.