- प्रसाद जोशी
नाशिक : घर असो, कार्यालय असो वा देशात पैसा गरजेचा असतो. वर्षभरात मिळणारे उत्पन्न व अपेक्षित खर्च यांची आपणही सांगड घालतो. देशाला आगामी वर्षात किती महसूल मिळेल आणि किती खर्च अपेक्षित खर्च आहे, एकत्रित नोंद म्हणजेच अर्थसंकल्प.अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर संसदेत चर्चा होते आणि संसदेच्या मंजुरीनंतरच सरकारला या पैशाचा वापर करता येतो. अर्थसंकल्पात अनेक संज्ञांचा वापर केला जातो. त्यांचा नेमका अर्थ काय? हे जाणून घेऊ .
अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दोन भागांमध्ये असते. पहिल्या भागात देशाची आर्थिक स्थिती, विविध योजनांचा आढावा, नवीन योजना, त्यांच्यासाठी तरतुदी व विविध विभागांना खर्चासाठी किती रक्कम मिळणार याची माहिती असते.
दुसºया भागामध्ये करप्रस्ताव असतात. यामध्ये कोणते कर किती प्रमाणात असतील, याचे विवेचन केलेले असते. या करप्रस्तावांकडे सर्वांचेच लक्ष असते.
आर्थिक सर्वेक्षण (इकॉनॉमिक सर्व्हे) : अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सरकार आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. यात गेल्या १२ महिन्यांत अर्थव्यवस्थेसह उत्पन्न व खर्चाच्या विविध क्षेत्रांतील घडामोडींचा आढावा असतो. सरकारने काय अपेक्षिले होते आणि प्रत्यक्षात काय घडले आहे, याची माहितीही असते.
उद्योग, औद्योगिक धोरणाचा प्रवास, पैशाची उपलब्धता, विविध वस्तूंच्या किमती, महागाई, आयात-निर्यात यासह अन्य महत्त्वाच्या आर्थिक बाबींचा यात उल्लेख असतो. थोडक्यात अर्थव्यवस्थेच्या अल्प ते मध्यम काळातील वाटचालीचा हा आढावा. या सर्वेक्षणामुळे अर्थसंकल्पाची दिशा लक्षात येऊ शकते.
अंतरिम अर्थसंकल्प (इंटरीम बजेट) : निवडणुका तोंडावर असताना सरकार पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प न मांडता अंतरिम अर्थसंकल्प मांडते. यामध्ये जमा आणि खर्च अशा दोन्ही बाजू असतात. अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सरकार करांच्या दरामध्येही बदल करू शकते. सन २०१९मध्ये मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या बाबतही बदल केले होते.
लेखानुदान (व्होट आॅन अकाउंट) : संपूर्ण अर्थसंकल्प न मांडता काही महिने सरकारला खर्च करण्यासाठी दिलेली ही परवानगी. यामध्ये खर्चाच्या बाबींचा समावेश असतो. उत्पन्नाच्या बाजूकडे काहीही दाखविलेले नसते. सन २०१४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने लेखानुदान मंजूर करून घेतले होते.
भांडवली अर्थसंकल्प (कॅपिटल बजेट) : यात भांडवली उत्पन्न व खर्चाची माहिती असते. भांडवली उत्पन्न म्हणजे बाजारातून घेतलेली कर्जे, रिझर्व्ह बॅँकेकडून घेतलेली उचल, परकीय सरकारांकडून मिळणारे अर्थसाह्य आणि कर्जांच्या वसुलीतून मिळालेले उत्पन्न यांचा समावेश असतो. भांडवली खर्चात मालमत्तेच्या खरेदीसाठीची गुंतवणूक, राज्य सरकारांना दिलेली कर्जे आणि अनुदान यांचा समावेश असतो. भांडवली खर्च बहुधा एकदाच केला जातो. त्यापासून मालमत्ता निर्माण होते आणि मग तो उत्पन्नाचा स्रोत बनू शकतो.
महसुली अर्थसंकल्प (रेव्हेन्यू बजेट) : यामध्येही जमा व खर्चाची बाजू असते. जमामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, व्याज, लाभांश, गुंतवणुकीवरील नफा व सरकारला विविध सेवांतून मिळालेले शुल्क व उत्पन्न यांचा समावेश असतो. खर्चाच्या बाजूकडे सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यासाठीचा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते), सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज आणि अनुदाने यांचा समावेश असतो. महसुली खर्च हा वारंवार होत असतो.
तूट (डेफिसीट) : जमेपेक्षा खर्चाची बाजू मोठी असेल तर त्याला तूट म्हणतात. या तुटीचे अर्थसंकल्पीय, महसुली व वित्तीय असे भाग आहेत. अर्थसंकल्पातील जमेपेक्षा भांडवली व महसुली खर्च जास्त असेल तर ती अर्थसंकल्पीय तूट होय. हा फरक बाजार किंवा रिझर्व्ह बॅँकेकडून कर्ज घेऊन भरला जातो. जमा महसुलापेक्षा महसुलावर होणारा खर्च जास्त असेल, तर त्यास महसुली तूट म्हणतात. अर्थसंकल्पात महसुली व भांडवली जमेपेक्षा कर्ज वगळता खर्च जास्त असेल तर ही तूट वित्तीय तूट असते.
चालू खाते (करंट अकाउंट) : देशाचा आयात-निर्यात व्यापार म्हणजे देशाचे चालू खाते असते. आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असल्यास हे खाते शिलकी रकमेचे असते. मात्र आयात जास्त व निर्यात कमी असल्यास त्यातील फरक हा चालू खात्याची तूट म्हणून दाखविलेला असतो.
कंपनी कर (कॉर्पाेरेट टॅक्स) : विविध कंपन्या वा आस्थापनांना त्यांच्या उत्पन्नावर द्यावा लागणारा कर.
प्रत्युत्तर कर (काउंटरव्हेलिंग ड्युटी) : आयात होणाºया मालावर हा कर लागतो. यामुळे या मालाची देशाच्या बाजारपेठेमध्ये किंमत वाढते. अन्य देशांनी व्यापारामध्ये अवैध मार्ग वापरू नयेत व त्यामुळे देशी उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी हा कर लावला जातो.
प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) : व्यक्ती व संस्थांच्या उत्पन्न आणि संपत्तीवर या कराची आकारणी केली जाते. यामध्ये प्राप्तिकर, कंपनी कर, भांडवली नफ्यावरील कर आदींचा समावेश असतो.
अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टॅक्स) : उत्पादित वा आयात/निर्यात होणाºया वस्तूंवर हा कर लागतो. अबकारी कर, सीमा शुल्क वा जकात कर ही याची उदाहरणे आहेत.
मूल्यानुसार कर (अ‍ॅड व्हॅलोरेम ड्युटी) : ठरावीक वस्तूंच्या मूल्यावर ठरावीक प्रमाणात हा कर आकारतात. मालमत्ता कर, विक्रीकर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ही याची काही उदाहरणे.
अर्थ विधेयक (फायनान्स बिल) : संसदेला अर्थसंकल्प सादर केल्यावर सरकार करांच्या बदललेल्या दरांना व रचनेला मंजुरी देण्याची परवानगी मागते. ही परवानगी मागण्यासाठी अर्थमंत्री सदनात अर्थ विधेयक मांडतात. त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर झाल्यावरच सरकारला त्यानुसार वसुली वा खर्च करता येतो.