नवी दिल्ली - सरकारी विमा कंपनी एलआयसीतील भाग विकण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. ब्‍लूमबर्ग या वृत्त संस्थेने आपल्या एका वृत्तात म्हटल्याप्रमाणे, या आठवड्यात एलआयसीच्या आयपीओला मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी मिळू शकते. जानेवारी 2022 पर्यंत LIC मधील काही भाग विकण्यासाठी आयपीओ आणावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र, आयपीओपूर्वी अनेक प्रकारच्या औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अलीकडेच वृत्त आले होते, की एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनासाठी, याच महिन्यात केंद्र सरकार व्यापारी बँकर्सकडून निविदा मागवू शकते. याच वर्षी जानेवारी महिन्यात अर्थमंत्रालयाच्या एका विभागाने अॅक्‍च्युरिअल फर्म मिलीमॅन अॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडियाला आयपीओपूर्वी एलआयसीची एम्‍बेडेड व्हॅल्‍यूच्या आकलनाची जबाबदारी देण्यात आली. विशेष म्हणजे हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो, असेही मानले जात आहे.
पॉलिसीधारकांवर काय होणार परिणाम?
सांगण्यात येते, की एलआयसीच्या आयपीओतील 10 टक्के भाग पॉलिसीधारकांसाठी रिझर्व ठेवला जाईल. अर्थ राज्‍यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात माहिती दिली होती. आयपीओनंतरही एलआयसीमध्ये सर्वाधिक भाग केंद्र सरकारकडेच असेल.
खरे तर, एलआयसी आयपीओ आणण्यापूर्वी काही कायदेशीर सुधारणांचीही आवश्यकता असेल. देशातील या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीच्या आयपीओपूर्वी ट्रांझेक्‍शन अॅडव्हायझर्स म्हणून डेलॉयट आणि एसबीआय कॅपिटलला नियुक्‍त करण्यात आले आहे.
निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमाने 1,75,000 कोटी रुपये जमविण्याचे लक्ष्‍य -
केंद्र सरकारने याच आर्थिक वर्षात भाग विकणे आणि खासगीकरणाच्या माध्यमाने 1,75,000 रुपये जमवण्याचे लक्ष्‍य आहे. या 1.75 लाख कोटी रुपयांपैकी जवळपास 1 लाख कोटी रुपये सरकारी बँका आणि आर्थिक संस्‍थानांच्या विक्रीतून जमवले जाणार आहेत. तसेच, सीपीएसईच्या निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमाने 75,000 कोटी रुपये जमवले जाणार आहेत.