Join us

Health Insurance: हेल्थ इन्शुरन्स असेल तर क्लेम सेटलमेंटसाठी वाट पाहावी लागणार नाही, ३ तासांत होणार काम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 30, 2024 10:34 AM

Health Insurance : इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनं बुधवारी आरोग्य विम्याबाबत परिपत्रक जारी केलं. विमा कंपनीला विनंती केल्यानंतर एक तासाच्या आत कॅशलेस उपचारांना परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असं नियामकानं यात नमूद केलंय.

Health Insurance : इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनं (IRDA) बुधवारी आरोग्य विम्याबाबत परिपत्रक जारी केलं. विमा कंपनीला विनंती केल्यानंतर एक तासाच्या आत कॅशलेस उपचारांना परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असं नियामकानं यात नमूद केलंय. आरोग्य विमा उत्पादनांबाबत यापूर्वी जारी केलेली ५५ परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत. पॉलिसीधारकांचे सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं इरडानं म्हटलंय.

विमा कंपन्यांना विनंतीनंतर एका तासाच्या आत उपचारासाठी परवानगी देण्याच्या निर्णयासह ३ तासांच्या आत क्लेम सेटल करावा लागेल. रुग्णालय जेव्हा कंपनीला क्लेमची माहिती देईल त्यानंतर तीन तासांचा कालावधी सुरू होईल. तसंच विमाधारकाला क्लेम सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रं देण्याची गरज नाही, असं या परिपत्रकात म्हटलंय. परिपत्रकानुसार हे काम विमा कंपनी आणि टीपीएनं रुग्णालयाशी समन्वय साधून पूर्ण करावं लागणार आहे. 

डिस्चार्ज मिळण्याची वाट पाहू नये 

कोणत्याही स्थितीत रुग्णाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज होण्याची वाट पाहायला लावू नये. जर पॉलिसीधारकाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळून ३ तासांच्या वर वेळ झाली असेल तर रुग्णालयाद्वारे घेतली जाणारी अतिरिक्त रक्कम (असल्यास) इन्शुरन्स कंपनीच्या शेअरधारकांच्या फंडातून घेतली जाणार असल्याचंही इरडानं स्पष्ट केलं. 

IRDAI नं बनवले हे नियम 

उपचारादरम्यान पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपनी क्लेम सेटलमेंटच्या विनंतीवर तात्काळ कारवाई करेल. इतकंच नाही तर मृतदेह तात्काळ रुग्णालयातून देण्यात येणार आहे. विमा कंपनीनं १०० टक्के कॅशलेस क्लेम सेटलमेंट ठराविक कालमर्यादेत वेळेत करावं, असंही नियामकानं म्हटलंय. आपत्कालीन परिस्थिती असेल तर विनंती केल्यानंतर एक तासाच्या आत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 

हे नियम कधी लागू होतील? 

आयआरडीएआयनं विमा कंपन्यांना ३१ जुलैपर्यंत हे नियम लागू करण्यास सांगितलं आहे. कॅशलेस रिक्वेस्टच्या प्रकरणांसाठी रुग्णालयं हेल्प डेस्कची व्यवस्था करू शकतात.

टॅग्स :आरोग्यव्यवसाय